सुहास पळशीकर , राज्यशास्त्र, पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय सर्व पक्ष मिळून लोकशाहीवर किती विपरीत परिणाम करतात, हा मुद्दा चार राज्यांतल्या निवडणुकीकडे पाहताना महत्त्वाचा ठरतो. या वेळी राजकीय पक्षांनी आपले सार्वजनिक जीवन किती खाली खेचले, राजकारण किती गढूळ केले आणि लोकशाही किती दुबळी केली, हेही पाहणे आवश्यक आहे.. चार राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल यायला तब्बल दोन आठवडे बाकी आहेत. त्यामुळे खरे तर त्यांची चर्चा पुढच्या महिन्यात करायला हवी; पण या निवडणुकांनी जे प्रश्न उभे केले आहेत, ते निकालाच्या आधीच आ वासून आपल्यापुढे आव्हाने निर्माण करताहेत. या निवडणुकांच्या प्रचारात जे कवित्व चालू आहे ते पाडव्याला शिमगा याच धाटणीचे आहे. त्यामुळे कोणते पक्ष कुठे जिंकणार किंवा जिंकले याच्या पलीकडे या निवडणुकांची चर्चा करणे आवश्यक झाले आहे. भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष भाजपचा अश्वमेध हा राष्ट्रव्यापी राजकारणाशी संबंधित एक मुद्दा आहे. आसाम टिकवणे, पश्चिम बंगाल काबीज करणे, ही सध्या भाजपची दोन प्रमुख स्वप्ने आहेत. अर्थात, दक्षिण दिग्विजयाची तयारी म्हणूनही भाजपसाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेतच. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकच्या पाठुंगळीवर बसून सत्तेत शिरकाव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे; कारण तिथे करुणानिधी आणि जयललितांच्या पश्चात दुबळ्या झालेल्या द्विध्रुवीय द्रविड राजकारणाची सीमा ओलांडता येईल, असा विश्वास भाजपला आहे. तर केरळातदेखील निदान शिरकाव करून तिथली द्विध्रुवीय राजकीय चौकट मोडण्याची आशा हा पक्ष बाळगून आहे. याउलट, त्याचा मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बनू पाहणारा काँग्रेस पक्ष एकूण स्पर्धेत सर्वत्र पिछाडीवर आहे. जिथे आलटून-पालटून डावी आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी सत्तेवर येते, त्या केरळातदेखील काँग्रेस सत्तेवर येण्याची खात्री नाही. त्यामुळे भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष अशाच या चारही निवडणुका आहेत. पण याच्या पलीकडे, सर्व पक्ष मिळून लोकशाहीवर किती विपरीत परिणाम करतात हा या निवडणुकीतला दुसरा मोठा मुद्दा आहे. हे कार्य राजकीय पक्षांनी अनेक वेळा केलेले आहे; त्यामुळे या वेळी राजकीय पक्षांनी आपले सार्वजनिक जीवन किती खाली खेचले, राजकारण किती गढूळ केले आणि लोकशाही किती दुबळी केली, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. खरी लढाई.. निवडणुका नेहमीच दोन परस्परविरोधी प्रक्रियांना बळ देतात. एकीकडे राजकीय पक्षांना बहुमत हवे असल्यामुळे ते विभिन्न समाजघटक एकत्र आणून त्यांची मोठी राजकीय आघाडी उभी करतात. यातून अनेक सामाजिक रुसवे-फुगवे मागे पडतात, दुरावे दूर होऊ शकतात आणि अगदी नागरिकांचा समुदाय जरी नाही तरी तात्पुरता एक ‘राजकीय समाज’ आकाराला येऊ शकतो. दुसरीकडे, समाजाचे तुकडे करून, त्या तुकडय़ांना एकमेकांबद्दल चिथावणी देऊन आपल्याला हवा असलेला एक काल्पनिक बहुसंख्य समाज उभा करण्याचा मार्गही निवडणुकीत राजकीय पक्षांना खुणावत असतोच. पहिल्या मार्गाने जाण्याचा ‘शॉर्टकट’ म्हणून निवडणुकीत मोठय़ा योजना, मोठी आश्वासने यांची बरसात होते (आपल्या अनेक निरीक्षकांना या गोष्टी आवडत नाहीत ही गंमत सोडून देऊ!). पण या निवडणुकांत मुख्य भर राहिला तो दुसऱ्या मार्गावर- समाज मोडून मतांची मिठाई खाण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर. चारही राज्यांमध्ये जिद्दीने निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षाचा यात सर्वाधिक वाटा नसता तरच नवल. पूर्वेला आणि दक्षिणेत अश्वमेध पुरा करण्यासाठी अशा आहुती देणे हे क्रमप्राप्तच आहे. त्यामुळे केरळात शबरीमला मंदिराविषयीचा वाद तापता ठेवला गेला. आसाममध्ये आधीच विदीर्ण झालेली समाजाची घडी विस्कटणारा प्रचार केला गेला. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक सरकारने वणियार समाजाला वेगळे काढून आरक्षण देण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला. तर पश्चिम बंगालमध्ये फाळणीच्या वेळचे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले; तिथले राजकारण आधीच डावे आणि ममता यांच्या युद्धात हिंसक बनलेले आहे; त्या पराकोटीच्या हिंसकतेची परंपरा चालू ठेवून तृणमूल आणि भाजप यांनी लोकशाहीत जास्तीत जास्त हिंसक राजकारण कसे करता येते हे दाखवण्याचा चंग बांधला आहे- तिथले कवित्व संपेपर्यंत किती लोकांना प्राण गमवावे लागतील ते पाहणे बाकी आहे. निवडणूक आयोगाचे शौर्य अशा गुंतागुंतीच्या आणि द्वेष व संशयाने भारलेल्या वातावरणावर मात करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. ती नावापुरती पार पाडण्याचे काम निवडणूक आयोग करतो आहे. जेव्हा स्पर्धेच्या नावाखाली राजकारण असभ्यपणाची कास धरते, तेव्हा शाब्दिक आणि शारीरिक- दोन्ही प्रकारचे पहिले हल्ले दुर्बल, अल्पसंख्य आणि स्त्रिया यांच्यावर होतात. सध्या तर बोलूनचालून जमाना मर्दानगीचा आहे. त्यामुळे तमिळनाडूत द्रमुकच्या एका नेत्याने प्रतिपक्षाच्या नेत्याच्या माता-पितरांचा उद्धार केला. निवडणूक आयोगाने शिक्षा म्हणून द्रमुकचे ए. राजा यांना ४८ तास प्रचाराला बंदी घातली आणि त्यांचा ‘विशेष प्रचारक’ हा दर्जा काढून घेतला. त्यामुळे अखेरीस आयोग जागा झाला आणि कठोर कारवाईला तयार झाला अशी भलतीच शंका अनेकांना आली; कारण गेल्या काही वर्षांपासून इतर बऱ्याच शूरवीर घटनात्मक संस्थांप्रमाणे निवडणूक आयोगही भिजल्या मांजरासारखाच वागत आला आहे. पाठोपाठ आपला नि:पक्षपातीपणा दाखवत आयोगाने आसाममध्ये भाजपच्या एका नेत्याच्या बेताल भाषणाबद्दल कारवाई केली. बोडो समाज आणि एक बोडो नेता यांना जाहीर भाषणात धमकावल्याबद्दल हिमंत बिस्वा सरमा यांच्यावर ४८ तासांची प्रचारबंदी घातली गेली; फरक इतकाच की, ती नंतर लगेच कमी करून २४ तासांत उरकण्यात आली. दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यापासून ममता बॅनर्जी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात अघोषित द्वंद्व चालू आहे. संयम आणि धोरणीपणा यासाठी ममता कधीच प्रसिद्ध नव्हत्या, त्यातच ही निवडणूक त्यांच्या अस्तित्वासाठी कसोटीची असल्यामुळे त्यांचा आक्रमकपणा जास्त वाढलेला आहे. निवडणूक आयोगाने वारंवार त्यांचे आरोप फेटाळले, ते चुकीचे आहेत म्हणून नाराजी नोंदवली आणि अखेरीस सांप्रदायिक आधारावर मते मागितल्याबद्दल २४ तासांची प्रचारबंदी त्यांच्यावर लादली. किंवा खरे तर त्यांनी ती ओढवून घेतली, कारण त्याचा राजकीय फायदा मिळवता आला तर त्यांना हवाच असणार. सर्वोच्च (अप)श्रेय निवडणूक आयोगाचा आसूड असा सर्व पक्षांवर उगारला जात असला, तरी पश्चिम बंगालच्या प्रचारात प्रचाराची पातळी खालावण्याचे जे रेकॉर्ड नोंदले गेले, त्याचे श्रेय अर्थातच पंतप्रधानांना जाते. प्रतिस्पर्धी नेता एक स्त्री असताना कोणाही प्रचारकाने ज्याप्रकारे प्रचार करणे निषिद्ध मानायला पाहिजे, त्या प्रकारचा प्रचार कोणा ऐऱ्यागैऱ्या प्रचारकाने केला नाही, तर खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी केला. ‘दीदी ओऽ दीदी’ अशी साद घालत त्यांनी ममतांची प्रतिमा मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण त्यातून या देशाचे राजकारण बायकांसाठी नाही याचा स्पष्ट संकेत दिला. आपल्या सभेला आलेल्या प्रचंड जनसमूहाला त्यांनी केवळ ममतांची नाही, तर स्त्रियांची -मग त्या सार्वजनिक क्षेत्रात सक्रिय असोत की नसोत- मानहानी करण्याचे एक स्वस्त हत्यार देऊ केले. आता चौकाचौकांत देशात कुठेही बायकांना अशीच हिणवणारी साद कोणी घातली म्हणजे आपण आपल्या समाजाचे काय नुकसान करून घेतले आहे याची कदाचित आपल्याला जाणीव होईल. पण अर्थातच, निवडणूक आयोगाला यात फक्त गंमत वाटली असणार. त्यामुळे त्याबद्दल साधी नाराजीदेखील नोंदवली गेली नाही. ही उदाहरणे अलाहिदा. एकुणातही, या चार निवडणुकांपैकी बंगालची निवडणूक, तिथला प्रचार, तिथला हिंसाचार, विद्वेष, सर्वच सुरक्षा दलांचा राजकीय वापर, आसामबरोबरच तिथेही मतदान यंत्रे स्वयंचलित होऊन इकडे-तिकडे पाय मोकळे करायला जाणे, या सगळ्या गोष्टी केवळ सुटे गैरप्रकार म्हणून बघणे अपुरे ठरेल. लोकशाहीत निवडणूक ही कळीची प्रक्रिया असते. पण तिच्या खुलेपणाबद्दल, तिच्या सभ्यपणावर मतदारांचा विश्वास असतो तोपर्यंतच निवडणूक उपयोगी ठरते. कडेलोटाच्या संशयावर स्वार होऊन जेव्हा निवडणुकीचे निकाल लागतात तेव्हा ते निकालही संशयाची भुते खांद्यावर वागवत राहतात. त्यामुळे निवडणुकीचे काव्य पुस्तकात राहते आणि व्यवहारात निवडणूक हे चतुर कारस्थान बनते, निकाल संशयास्पद बनतात. २ मे रोजी कोणीही जिंकले तरी बंगालमध्ये नेमके हे होऊ घातले आहे. प्रचाराच्या मर्यादांचा सर्वपक्षीय भंग आणि निकालांबद्दल पराभूतांमध्ये अविश्वास या लोकशाही आतून पोखरण्याच्या दोन सोप्या पायऱ्या असतात. आपल्या निवडणुका त्या पायरीवर आल्या असतील तर आपली लोकशाही कुठे आहे हे सांगायला परकीयच काय, स्वकीय तज्ज्ञांचीदेखील गरज नाही. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
