आयटी सेवांचा भारतातील सरकारी कामांमधील वाढत्या सहभागाच्या पाश्र्वभूमीवर गार्टनरने (आयटी क्षेत्रातील जागतिक संख्याशास्त्रीय अंदाज व्यक्त करणारी कंपनी) २०१६ या वर्षांत भारत सरकारचा आयटीवरील खर्च सात बिलियन डॉॅलर्स इतका होईल असे भाकीत जून २०१६ मध्ये केले. २०१५ च्या खर्चाच्या तुलनेत ही वाढ ३.१ टक्के असेल असे त्यांनी नमूद केले आहे. यामध्ये अंतर्गत सेवा, सॉफ्टवेअर, डेटा सेंटर, उपकरणे आणि दूरसंचार सेवा यावरील खर्च अंतर्भूत केला आहे. सॉफ्टवेअरवरील सरकारचा खर्च हा मागील वर्षांपेक्षा ९.९ टक्क्य़ांनी वाढून ९३८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतका होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. आयटी सेवा (सल्लागार, सॉफ्टवेअर सपोर्ट, बिपीओ, आयटी आउटसोर्सिग, इम्प्लिमेन्टेशन आणि हार्डवेअर सपोर्ट) यामध्ये ८.८ टक्क्य़ांची वाढ होण्याची शक्यता त्यात नोंदवली आहे. तर यातील बीपीओसाठीची वाढ ही २२ टक्के असल्याचे गार्टनरचा अहवाल सांगतो. आयटीशी निगडित कर्मचारी वर्गाच्या पगार व सुविधांवर दीड बिलियन डॉलर्स खर्च होण्याची शक्यता ते वर्तवतात. डिजिटल इंडिया या प्रकल्पामुळे या खर्चाला चालना मिळण्याची शक्यता त्यात वर्तवली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये गार्टनरने भारतातील आयटी क्षेत्राच्या २०१७ मधील परिस्थितीवर भाष्य केले. सॉफ्टवेअर आणि आयटी सेवा क्षेत्रातील वाढत्या उत्पन्नामुळे २०१७ मध्ये देशात आयटीवरील खर्चात ६.९ टक्क्य़ांची वाढ अपेक्षित असल्याचे गार्टनर सुचवते. संपर्कमाध्यमे, मीडिया आणि सेवा, बँकिंग आणि सुरक्षा यंत्रणा, उत्पादन आणि जनउपयोगी वस्तूंची बाजारपेठ यामधील आयटी क्षेत्रातील वाढ असण्याचे हा अहवाल निष्कर्ष मांडतो. गार्टनरचे संशोधक सोंडगगार्ड सांगतात की, २०१८ मध्ये इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा वाढता वापर, त्यासाठीची सुरक्षा यंत्रणा आणि रिअल टाइम विश्लेषण/चिकित्सा यावर जगभरातच आयटी क्षेत्रावरील खर्चापैकी निम्मी रक्कम खर्च पडणार आहे. त्यामुळे २०२१ मध्ये डिजिटल व्यवसायातील बडय़ा खेळाडूंकडून आयटी बाजारपेठेत बरीच उलथापालथ होणार आहे. मात्र आशा डिजिटल जायंट्सची भारतात कमतरता आहे. भारतीय बाजारपेठदेखील अशा डिजिटल जायंट्सकडून नियंत्रित केली जाणार असेल तर भारतीय आयटी क्षेत्राने वेळीच आर्थिक ध्येयधोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज ते नमूद करतात. मात्र यामध्ये सरकारी हस्तक्षेपातून ठोस काही साध्य होईल यावर ते साशंकता प्रकट करतात. गार्टनर इंडियाचे संशोधन प्रमुख भाविश सूद भारतातील आयटी क्षेत्राचे विश्लेषण करताना सांगतात की, भारतीय कंपन्यांच्या सीईओंचा कल हा आयटीचा वापर केवळ अंतर्गत व्यवस्था व बॅक ऑफिसपुरता न ठेवता आयटीचा वापर करून थेट उत्पन्न वाढवण्याकडे आहे. त्यामुळेच डिजिटल व्यवसायासाठी आक्रमक अशी धोरणं आखली जात असून प्रत्येक कंपनीच्या सीआयओंना (चिफ इन्फर्मेशन ऑफिसर) आयटीचा वापर करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी सांगितले जात असल्याचे ते नमूद करतात. त्याचबरोबर डिजिटल व्यापाराबाबत भारतीय कंपन्या आजतरी फारशा लाभदायक नसल्याचे हा अहवाल मांडतो. किंबहुना सवलतीत विक्री करण्याच्या पद्धतीचा लाभ घेण्यावरच येथील डिजिटल कॉमर्स कार्यरत असल्याचे ते नमूद करतात. त्यामुळे शाश्वत प्रगतीचे प्रारूप डिजिटल कॉमर्ससाठी विकसित करण्याची गरज असल्याचे गार्टनर नमूद करते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये गार्टनर भारतातील विमा कंपन्यांच्या २०१७ साठीच्या बदलत्या धोरणांवर भाष्य करते. भारतातील विमा कंपन्या आयटी आणि सेवांसाठी तब्बल १४९.६ बिलियन डॉलर्स खर्च करतील असे भविष्य गार्टनरने वर्तविले. २०१६ या वर्षांपेक्षा ही वाढ ९.१ टक्क्य़ांनी अधिक असेल असे हा अहवाल सांगतो. मुख्यत: कौशल्यपूर्ण आयटी सेवा देणाऱ्यांसाठी प्रचंड संधी असल्याचे यातून मांडण्यात आले. त्याचबरोबर उच्च कौशल्य प्राप्त केलेल्या आयटी व्यावसायिकांना आपल्याकडेच टिकवून ठेवण्यासाठी प्रचंड आटापिटा विमा कंपन्यांना करावा लागेल हे महत्त्वाचे आव्हान असेल. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये गार्टनरने भारतीय बँकिंग आणि सिक्युरिटीजच्या उद्योगांकडून आयटीवर खर्च करण्याची क्षमता २०१७ साठी ८.९ बिलियन डॉलर्स इतकी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. २०१६ च्या तुलनेत ही वाढ ९.७ टक्के इतकी असणार आहे. त्यामध्ये बँकिंग आणि सिक्युरिटीजच्या क्षेत्रात बिझेनस प्रोसेसेस, बिझनेस प्रोसेसेस आऊटसोर्सिग यावर भर असल्यामुळे आयटी सेवांमध्ये १३.८ टक्क्य़ांची वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे ते सांगतात. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये गार्टनर २०१७ साली सरकारी क्षेत्रातील आयटीवरील खर्चाबाबत भाकीत करते. सरकारी क्षेत्रातील आयटीवरील खर्चात २०१६च्या तुलनेत ९.५ टक्क्य़ांची वाढ होऊन २०१७ च्या अखेरीस ७.७ बिलियन डॉलर्स खर्च होतील असे भाकीत गार्टनर करते. यामध्ये सॉफ्टवेअर विभागामध्ये (सप्लाय चेन व्यवस्थापन, ग्राहक व्यवस्थापन, संगणक, पायाभूत सुविधा इ) १५.७ टक्क्य़ांची वाढ अपेक्षित असल्याचे गार्टनर नोंदवते. डेस्कटॉपवरील खर्चात होणारी १६ टक्के वाढ यासाठी कारणीभूत असल्याचे यामध्ये सांगतले आहे. तर आयटी सेवांबाबतीतील वाढ ही १४.६ टक्के असून एकूण खर्चातील ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. भारतातील आयटी क्षेत्रातील महसूलामध्ये गार्टनर एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल एका अहवालात मांडते. गार्टनरच्या या अहवालानुसार बिझनेस इंटेलिजन्स आणि अ‍ॅनालिटिक्स सॉफ्टवेअर यातून २०१७ या वर्षांत २४५ दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल होण्याची शक्यता आहे.२०१६ च्या महसुलापेक्षा हा महसूल २४.४ टक्क्य़ांनी वाढलेला असेल असे हा अहवाल सांगतो. अल्गोरिदमिक व्यवसाय सप्टेंबर २०१६ मध्ये गार्टनरने एक अत्यंत महत्त्वाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल/पेपर प्रकाशित केला आहे. त्यामध्ये पुढील पाच वर्षांत आयटी क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर आयटी सेवासुविधांचा वापर केला जाणाऱ्या सर्व व्यवसायातील उलथापालथीवर यामध्ये भाष्य केले आहे. डिजिटल व्यवसायात होणाऱ्या या घडामोडींमुळे आयटी क्षेत्रालादेखील नवा दृष्टिकोन विकसित करावा लागण्याबद्दल त्यात इशारा दिला आहे. डिजिटल व्यवसायात अल्गोरिदमस, आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स, बॉट्स आणि चॅटबॉट्स यांच्या वापरामुळे यापूर्वीच उलथापालथ व्हायला सुरुवात झाली आहे. अल्गोरिदमिक व्यवसाय हा त्यापेक्षाही मोठी उलथापालथ करणार असून नवीन उद्योगाची निर्मितीदेखील करणार आहे. या प्रारूपाला आधार देण्यासाठी प्रत्येक कंपनीच्या सीआयओंनी (चिफ इन्फर्मेशन ऑफिसर) त्यांच्या डिजिटल व्यवसायाच्या प्रारूपांचा नव्याने विकास करून मांडणी करण्याची गरज असल्याचे गार्टनर सुचवते. प्रचंड माहितीसाठा, अ‍ॅनालिटिक्स आणि आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स यामुळे अल्गोरिदमिक व्यवसाय वाढत जाणार असून तुमच्या व्यवसायात उलथापालथ होईल असे गार्टनरचे उपाध्यक्ष स्टीव्ह प्रेन्टिस या अहवालात प्रतिपादन करतात. अल्गोरिदमिक व्यवसायाच्या वाढीचा वेग अजिबात कमी होणार नसल्याचे ते सांगतात, उलट हा व्यवसाय प्रचंड अशा माहितीसाठय़ावर पोसला जातो, त्यामुळे आक्रमकपणे त्याची वाढच होत राहणार असल्याचे ते नमूद करतात. प्रत्येक तासाला पाच लाखांपेक्षा अधिक उपकरणं इंटरनेटला जोडली जातात आणि या प्रत्येकाकडून माहितीच्या साठय़ात टाळता न येणारी अशी भर पडत असते. या अशा प्रचंड मोठय़ा माहितीसाठय़ातून अल्गोरिदम्स तुम्हाला अगदी अचूक, पर्सनलाइज्ड असे उत्तर मिळवून देतात. त्यामुळे उत्पन्नात तर फरक पडतोच, पण स्पर्धेत वेगळेपण जपता येते याकडे ते लक्ष वेधतात. आयटी सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यानुसार डिजिटल व्यवसायाचे गणित मांडून नव्याने रचना करावी लागणार आहे. बॅक ऑफिस आणि ऑपरेशन्सला आधार असणारे इन्फर्मेशन सिस्टिम प्लॅटफॉर्म, ग्राहक सेवा प्रणाली, डेटा अ‍ॅॅनालिटिक्स प्रणाली, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज प्लॅटफॉर्म, इकोसिस्टिम प्लॅटफॉर्म यावर भविष्यात भर द्यावा लागणार असल्याचे ते सांगतात. डिजिटल आणि अल्गोरिद्मिक व्यवसायाच्या प्रवाहात तुम्ही स्वत:ला बाजूला (साइडलाइन) ठेवू शकणार नसल्याचे ते नमूद करतात. वर्ष आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या व्यवसायातील वापरावर गार्टनरने मे २०१७ मध्ये एक विशेष अहवाल प्रकाशित केला आहे. कौशल्याधारित कामांमध्ये आर्टििफशिअल इंटेलिजन्सचा वापर वाढणार असून २०२२ मध्ये विधी, औषधं आणि आयटी या क्षेत्रांमध्ये स्मार्ट यंत्रे, यंत्रमानवांचा वापर प्रचंड प्रमाणात होण्याचे संकेत यामध्ये देण्यात आले आहेत. अतिउच्च अशा कौशल्यप्राप्त व्यावसायिकांच्या जागी आर्टििफशिअल इंटेलिजन्सचा वापर वाढत जाण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा कंपन्यांच्या सीआयओंनी पुढील पाच वर्षांसाठी विशेष काळजीपूर्वक आयटी धोरण, योजना तयार करण्याची गरज गार्टनर या अहवालात नमूद करते. आर्टििफशिअल इंटेलिजन्सच्या अर्थशास्त्रामुळे अशा कौशल्याधारित व्यावसायिकांची कामे यंत्रांकडे जातील. आर्टििफशिअल इंटेलिजन्समुळे काही किचकट कामे मीटर्ड सíव्हसप्रमाणे करून घेणे उद्योगांना सहज शक्य होईल असे गार्टनरचे उपाध्यक्ष स्टीफन प्रेन्टिस सांगतात. त्यासंदर्भात ते विधी कंपनीचे उदाहरण देतात. एखाद्या वकिलाला प्रदीर्घ अशा प्रशिक्षणातून जावे लागते. त्यासाठी त्याला बराच खर्च करावा लागतो. अशा वकिलास नोकरीवर घेताना त्याला तसाच पगारदेखील देणे अपेक्षित असते. अशा वकिलाच्या जागी एखादे स्मार्ट यंत्र वापरायचे ठरवले तर त्यासाठीदेखील तेवढाच खर्च येतो. पण पहिल्या स्मार्ट यंत्रानंतर पुढील यंत्रासाठी अगदीच थोडक्या खर्चात काम होऊ शकते. आर्थिक क्षेत्रात कर्ज मंजुरी, विम्याचे दावे अशा गोष्टी यंत्राच्या साहाय्याने सहज होऊ शकतात. या सर्वामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत भविष्यात कपात होऊ शकते. मात्र यंत्रांनी वाचवलेला वेळ इतर आव्हानात्मक कामांसाठी वापरता येऊ शकतो असे स्टीफन नमूद करतात. त्यासाठी सर्व सीआयओंना आत्तापासून कर्मचारी भरतीच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करावे लागतील. मनुष्य आणि यंत्र यांचा समतोल साधणारी पद्धत विकसित करावी लागेल. आयटी कंपन्यांमध्ये तर संपूर्ण आयटी ऑपरेशन्सची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे हा अहवाल सांगते. आर्टििफशिअल इंटेलिजन्समुळे आयटी कंपन्यांमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या नेहमीच्या भूमिकाच नाहीशा होतील. ऑपरेशन्स विभागातील व्यवस्था नियंत्रण (सिस्टिम अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन), मदत कक्ष, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि अ‍ॅप्लिकेश सपोर्ट यामध्ये मूलभूत बदल होण्याची शक्यता ते वर्तवितात. काही मानवी कामेच नाहीशी होतील, कौशल्याची कमतरता आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स भरून काढेल आणि परिणामी आयटी कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायात वेगळेपण आणण्यासाठी इतर क्रिएटिव्ह कामांवर भर देणे शक्य होईल असे हा अहवाल नमूद करतो. या सर्व रचना बदलात सीआयओंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे ते नमूद करतात. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
