C.A. अर्थात चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ठरवलं तर देशातला एकही माणूस करचोरी करू शकणार नाही, नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी अनेक सीए दिवाळीची सुट्टी साजरी करण्यासाठी गेले होते. मात्र आता ३ लाख कंपन्यांवर संशयाची सुई कायम आहे आणि कर बुडवण्यासाठी फेरफार करणाऱ्या १ लाख कंपन्यांना कुलुप लागले आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

आयसीएआयच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते. अनेक चार्टर्ड अकाऊंटंट्सनी आपल्या ग्राहकांचा काळा पैसा पांढरा करण्याचे काम केले. ही बाब चुकीची आहे, या गोष्टीला आता चार्टर्ड अकाऊंटंट्सनी आळा घातला पाहिजे असेही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात निक्षून सांगितले.

सध्याच्या घडीला देशात काळा पैसा बाळगणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. काळा पैसा बाळगण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, त्यामुळे नोटाबंदीसारखा कठोर निर्णयही यशस्वी झाला आहे या सगळ्यामध्ये देशातल्या चार्टर्ड अकाऊंटंट्सनी मला साथ द्यायला हवी. त्यांची आणि माझी देशभक्ती सारखीच आहे, त्यामुळे यापुढे करचोरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊ नका असे आवाहनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

कठोर कारवाई होणार
यापुढे कर चोरी करणारी एक जरी कंपनी सापडली तर त्या कंपनीविरोधात कठोर कारवाई होईल, ३७ हजारांपेक्षा जास्त करचोरी करणाऱ्या कंपन्यांची यादी सरकारकडे आहे, त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहेच. नोटाबंदीच्या कठोर निर्णयानंतर एक लाख पेक्षा जास्त कंपन्यांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. तीन लाखांपेक्षा जास्त कंपन्या अशा आहेत ज्यांनी कर चोरी आणि काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी हालचाली केल्या. या प्रकरणी कोणचीही गय केली जाणार नाही असेही मोदींनी म्हटले आहे. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांविरोधात आम्ही कठोर कारवाई करण्यासाठी सज्ज आहोत. आसीएआयच्या वर्धापन दिनी देशभरातल्या सगळ्या सीएनी कर चोरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून शपथ घ्या, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.

१४०० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित
स्वच्छ भारत अभियान ही सरकारची मोहिम आहेच, त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली अर्थव्यवस्था स्वच्छ करणे हेदेखील आमचे लक्ष्य आहे असेही मोदींनी म्हटले आहे. आजवर आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी १४०० खटले गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. देशातल्या फक्त ३२ लाख लोकांनी त्यांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न १० लाखांच्या वर असल्याचे म्हटले आहे ही बाब दुर्दैवाची आहे. कारण देशभरात कोट्यवधी लोक असे आहेत ज्यांचे उत्पन्न दहा लाखांच्या वर आहे. १४०० प्रलंबित खटल्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी करणे आणि कर चोरांवर कठोर कारवाई करणे हे आमचे मुख्य लक्ष्य आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंट्सनी जर प्रामाणिकपणे त्यांचे काम केले तर कर चोरीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल आणि याचा फायदा जनतेलाच होईल असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.