पुलवामा येथील हल्ल्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीची सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह एकूण ११ राज्यांना नोटीस बजावली आहे. केंद्राच्या सुचनेनंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांवरील बहिष्कार, मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. मात्र, या घटनेनंतर आता काश्मिरी नागरिकांनाही लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडत आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त गेलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. राज्यात यवतमाळमध्येही युवा सेनेच्या १० ते १२ कार्यकर्त्यांनी ३ ते ४ काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत त्यांना वंदे मातरम म्हणण्याची सक्ती केली होती. बुधवारी रात्री ही घटना घडली होती. या सर्व घटनांची सुप्रीम कोर्टानेही दखल घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी काश्मिरी विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या मारहाणीसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकारसह ११ राज्यांना नोटीस बजावली. महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू- काश्मीर, हरयाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड या राज्यांचा यात समावेश असून काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या, याची माहिती देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार राज्यांनी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जनजागृती मोहीम राबवावी. जेणेकरुन संकटसमयी काश्मिरी विद्यार्थ्यांना या अधिकाऱ्याशी सहज संपर्क साधता येईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
