बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सरकारी नोक-यांमधील आरक्षण हटवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. विशेष गटांसाठी सरकारी नोक-यांमध्ये असलेल्या आरक्षण योजनेविरोधात हजारो विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुणांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केलं होतं. शेख हसीना यांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या आंदोलनाचा विजय मानला जात आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेशमध्ये झालेलं हे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं आंदोलन होतं. बांगलादेशमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांनी एकत्र येऊन आंदोलन केलंय असं आतापर्यंत झालेलं नाही. ढाका येथील रस्त्यावर हजारोंच्या संख्येने लोकांनी जमा होऊन आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अनेकजण जखमीही झाले होते. बांगलादेश सरकारच्या आरक्षण योजनेनुसार, सार्वजनिक विभागातील ५६ टक्के नोक-या स्वातंत्र्यसैनिकांची मुलं, महिला, पारंपारिक अल्पसंख्यांक, अपंग आणि मागासलेल्या जिल्ह्यांमधील लोकांसाठी राखीव होते. हे आरक्षण १० टक्क्यांवर आणण्याची मागणी आंदोलनकर्ते करत होते. यासोबतच नोकरीसाठी अर्ज करणा-याला आरक्षणाची संधी किंवा हक्क फक्त एकदाच देण्यात यावा अशीही त्यांची मागणी होती. ढाका येथे घोषणाबाजी करत विद्यार्थ्यांनी महत्वाचे रस्ते अडवून धरले होते. आंदोलनाचा फटका बसल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. आंदोलनात सहभागी एका विद्यार्थ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'आरक्षण मिळणारे विशेष गट लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के असून, इतर ९८ टक्के लोकसंख्या ही ४४ टक्के जागांसाठी भांडत असते. ही आरक्षण पद्धत भेदभाव करणारी असून सर्वांना समान संधी मिळायला हवी'. देशभरात झालेल्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी संसदेत बोलताना आरक्षण रद्द केलं जाईल अशी घोषणा केला. यावेळी त्यांनी सरकारने आश्वासन दिलं असतानाही अशा प्रकारे आंदोलन करणं असंमजसपणाचं असल्याची टीका केली. आंदोलनादरम्यान काहीजणांनी तोडफोड आणि लूट केली. हसीना शेख यांनी यात सहभागी असणा-यांना पकडू आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मदत करावी असं म्हटलं आहे.
