केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपचा शिरकाव पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानल्या गेलेल्या केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातील डाव्या लोकशाही आघाडीने (एलडीएफ) दमदार बहुमत मिळवल्यामुळे काँग्रेसप्रणीत सत्ताधारी संयुक्त लोकशाही आघाडीला (यूडीएफ) जोरदार धक्का बसला आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपली कामगिरी सुधारत या संस्थांमध्ये शिरकाव केला आहे. तीन स्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ व ५ नोव्हेंबरला दोन टप्प्यात झाल्या होत्या. शनिवारी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार, एलडीएफने सहापैकी ४ महानगरपालिकांमध्ये व ८६ पैकी ४५ नगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळवले असून, ९४१ पैकी ५४५ ग्रामपंचायतींवर झेंडा फडकावत मोठी आघाडी घेतली आहे. यूडीएफला केवळ २ महापालिका, ४० नगरपालिका व ३६६ ग्रामपंचायती जिंकता आल्यामुळे निकाल जाहीर होताच, डावी आघाडी व भाजपने सत्ताधारी आघाडीच्या प्रचारमोहिमेचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आजपर्यंत राज्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये यश न मिळवू शकलेल्या भाजपने एक नगरपालिका व १४ ग्रामपंचायतींमध्ये विजय मिळवला आहे, शिवाय तिरुवनंतपूरम, एर्नाकुलम व पालक्काड यांसह अनेक ठिकाणी शिरकाव करून यूडीएफ व एलडीएफ या दोघांसमोरही मोठे आव्हान उभे केले आहे. सरचिटणीस वेलापल्ली नटेसन यांच्या नेतृत्वातील ‘एझावा’ या मागासवर्गीय समाजाची संघटना असलेल्या ‘श्री नारायण धर्म परिपालन योगम’शी सहकार्य करण्याच्या भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा राजकीय अ‍ॅजेंडय़ाला फळ आल्याचे दिसत आहे. १०० सदस्यांच्या प्रतिष्ठित तिरुवनंतपूरम महापालिकेत यूडीएफ व एलडीएफ या दोघांनाही जबरदस्त धक्का देत आणि ३४ वॉर्डामध्ये विजय मिळवत भाजपने यूडीएफला २१ जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले. गेल्या दोन दशकांपासून ही महापालिका ताब्यात ठेवलेल्या एलडीएफला साध्या बहुमतापेक्षा कमी, म्हणजे ४२ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीत भाजपने फक्त ६ जागा जिंकल्या होत्या हे लक्षात घेता त्यांची कामगिरी लक्षणीय ठरली आहे. एलडीएफने कोल्लम व कोळिकोड महापालिका कायम राखल्या आणि तिरुवनंतपूरम व काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या त्रिसूरमध्ये सगळ्यात जास्त जागा जिंकल्या, तर यूडीएफने कोच महापालिका जिंकून नव्याने स्थापन झालेल्या कन्नूर महापालिकेतही विजय मिळवला. राज्याचे अर्थमंत्री के. एम. मणी यांच्याविरुद्ध बार भ्रष्टाचार प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यामुळे विरोधकांच्या होत असलेल्या वाढत्या हल्ल्यांवर मात करून चांगली कामगिरी करण्याच्या सत्ताधारी आघाडीला विश्वास होता.
