राज्यातील इयत्ता दहावीचे निकाल नुकतेच लागले. त्यातील उत्तीर्णांचे अभिनंदन आणि अनुत्तीर्णांचे सांत्वन बहुतेकांनी केले. मात्र या संदर्भातील एका मुद्द्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाही. जाणार तरी कसे म्हणा, कारण एक रूढी म्हणून आपण ही गोष्ट स्वीकारून टाकली आहे. ती म्हणजे ज्यांना इंग्रजीचे व्याकरण येत नाही किंवा ते अवगत असल्याचे मांडता येत नाही, त्यांना आपण पुढील शिक्षणासाठी बाद करून टाकतो. इंग्रजी येत नसल्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पुढच्या पायऱ्यांवर सरकण्यास ते नालायक आहेत, हा शिक्का आपण मारतो. त्यामुळे सटरफटर काम किंवा व्यवसाय करून त्यांना उदरनिर्वाह करण्यास आपण भाग पाडतो. अलीकडे निकालाची टक्केवारी वाढलीय. त्यामुळे नापास विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झालीय, असे म्हणतात. अन् त्यात तथ्य आहे. नाहीतर सुमारे दशकभरापूर्वी २०-३० टक्क्यांच्या जवळपास विद्यार्थी इंग्रजीत नापास होत असत. दोन वर्षांपूर्वी ११ टक्के विद्यार्थी इंग्रजीत नापास झाले होते आणि पाच वर्षांपूर्वी १३ टक्के. म्हणजेच एवढ्या मुला-मुलींच्या पुढील संधींचा अंत. मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या परीक्षेत अशा प्रकारे ९३.४७ टक्के विद्यार्थी इंग्रजीत उत्तीर्ण झाले आहेत. परीक्षा मंडळाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १४३२८२१ विद्यार्थ्यांनी दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून इंग्रजीची परीक्षा दिली. त्यातील १३३९२६४ म्हणजेच ९३.४७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. थोडक्यात, जवळपास लाखभर (९३५५७) विद्यार्थी नापास झाले. यात आणखी एक गंमत आहे. भाषा विषयात इंग्रजी ही दुसरी किंवा तिसरी भाषा असणाऱ्यांचा निकाल सगळ्यात कमी आहे. मराठी किंवा हिंदी या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या भाषा असणाऱ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण ९४ टक्के एवढे आहे. (त्यातही मराठीचे ९४.०९ असे कांकणभर जास्तच आहे). याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना इंग्रजी ही भाषा ही सगळ्यात अवघड वाटते. इंग्रजी येणे हे महत्त्वाचे आहे, जागतिक ज्ञान मिळवायचे तर ती भाषा येणे आवश्यक, हे मान्यच आहे. पण त्यासाठी इंग्रजीचे व्याकरण येणे एवढे महत्त्वाचे आहे काय? जगात आजकाल भाषा शिक्षण मुख्यतः संवादात्मक पद्धतीने घेण्यात येते. त्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना संवादात्मक इंग्रजी शिकवता येणार नाही का? जेणेकरून ते कुठेही गेले तरी जगभरातील व्यक्तींपुढे आपले विचार व्यक्त करू शकतील. तसेही नाहीतर आपल्याकडे गल्लोगल्ली 'इंग्लिश स्पीकिंग'चे वर्ग पैशाला पासरी झालेत. खासकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी तेथे रांगा लावून अनेक प्राध्यापकांची उपजीविका चालवत आहेत. मग तसेच शिक्षण विद्यार्थ्यांना शाळेतच दिले तर त्यांचे पैसे वाचणार नाहीत का? इंग्लिश साहित्याचा अभ्यास करणाऱ्यांचा अपवाद वगळता ज्यांना कधीही व्हर्ब, अॅडव्हर्ब इत्यादींशी संबंध येणार नाही, अशांना ते शिकण्याची बळजबरी कशासाठी करायची? द्विभाषक विद्यार्थ्यांना परकीय भाषा शिकविण्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण प्रयोग अमेरिकेत करण्यात येतो. दुमार्गी शिकवणी (इमर्शन टिचिंग) असे या पद्धतीचे नामकरण करण्यात आले आहे. ही पद्धत असलेल्या शाळेच्या काही वर्गांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेपासून सर्व कामकाज स्पॅनिश भाषेत केले जाते. त्यानंतर मधल्या सुटीनंतर सर्व विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून शिकतात. शाळेतील काही विद्यार्थ्यांची मातृभाषा स्पॅनिश तर काही विद्यार्थ्यांची मातृभाषा इंग्रजी असते. वर्जिनिया प्रांतातील अन्य शाळांमध्येही स्पॅनिशशिवाय फ्रेंच, जर्मन व जापानी भाषेसाठी ही पद्धत अवलंबिण्यात येत आहे. इंग्रजी ही एकमेव भाषा असलेल्या देशात ही पद्धत आहे आणि आपल्याकडे ही परिस्थिती आहे. अशी एखादी पद्धत राबवून इंग्रजी शिकवायला हवी. कुठले तरी अगम्य आणि अनावश्यक नियम त्यांच्यावर लादायचे आणि नंतर त्यांना ते प्रश्नपत्रिकेत लिहिता आले नाहीत, म्हणून त्यांना नापास करायचे, हे काही बरोबर नाही. या वर्षीच्या सुरूवातीला महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे इंग्लंडमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत उपस्थित राहिले होते. जागतिक शिक्षणावरील या परिषदेत तावडे म्हणाले होते, की इंग्रजीचे शिक्षण आणि इंग्रजीतून शिक्षण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. "भारतातील विविध राज्यांमध्ये इंग्रजी भाषा ही जागतिक उद्योजकता, रोजगार इत्यादीसाठी गरजेची आहे. इतिहास, भूगोल, गणित आणि विज्ञान हे विषय इंग्रजीतून शिकण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी असू शकते, पण इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र व तत्सम विषय हे मातृभाषेतूनच शिकवले गेले पाहिजेत, असा जगातील प्रख्यात बाल मानसोपचार तज्ज्ञांचा आग्रह आहे," असे मत तावडे यांनी त्यावेळी व्यक्त केले होते. याचाच अर्थ विज्ञान आणि वैद्यक हे विषय वगळता अन्य विषय शिकण्यासाठी इंग्रजीची 'व्याकरणात्मक' माहिती असणे गरजेचे नाही. कामचलाऊ ज्ञान पुरते. ज्या प्रमाणे वाहिन्या आणि चित्रपटांमुळे सर्वसामान्य भारतीय माणसाला कामचलाऊ हिंदी येते त्याच प्रमाणे. मग विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे शिक्षण देऊन त्यांच्या भविष्याचा मार्ग मोकळा का करू नये, इंग्रजीतून शिक्षणाची त्यांच्यावर बळजबरी का करायची? संवाद साधता आला म्हणजे झाले. हा बदल करायचे तर ते तावडे यांना शक्य नाही, केंद्राच्या पातळीवरच तो करायला पाहिजे, हे तर खरेच. पण हा बदल जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत दरवर्षी अशा लाखभर विद्यार्थ्यांचे बळी जाणारच. - देविदास देशपांडे devidas@didichyaduniyet.com (वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
