अर्थसंकल्पात भर देण्यात येणाऱ्या त्रिसूत्रीपैकी एक असलेल्या आर्थिक विकासाच्या मुद्दय़ात सर्वाधिक भर हा पायाभूत क्षेत्रासाठी होता. या क्षेत्रातील भूपृष्ठ, जल तसेच हवाई मार्ग या दळणवळणाच्या पर्यायांच्या विकासाला हात घालतानाच ऊर्जा, तेल व वायू, दूरसंचार आदी उप क्षेत्रांसाठीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठीची तरतूद १०० लाख कोटी रुपयांवरून १०३ कोटी रुपयांपर्यंत विस्तारण्याचा पुनर्उल्लेख करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या गटातील जवळपास सर्वच क्षेत्रांना हात घातला. राष्ट्रीय पायाभूत जोडणींतर्गत ६,५०० प्रकल्पांचा विकास करतानाच वाहतूक पायाभूतकरिता १.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने यापूर्वीच २२,००० कोटी रुपये या क्षेत्राकरिता दिले आहेत. देशातील प्रमुख बंदरांपैकी निदान वर्षांला एक तरी बंदर चालविणाऱ्या विश्वस्त कंपनीची भांडवली बाजारात नोंदणी करण्याचे लक्ष्यही निर्धारित करण्यात आले आहे. ‘जल विकास मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग १’ अंतर्गत ८९० किलोमीटरचा धुबरी-सादिया मार्ग येत्या २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. हवाई मार्गाबाबत, आणखी १०० विमानतळ येत्या २०२४ पर्यंत विकसित करण्यात येणार आहेत. ‘उडान’ योजनेच्या पाठबळार्थ हा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. परिणामी सध्याच्या ६०० विमान उड्डाणांची संख्या १,२०० पर्यंत होऊ शकेल. ऊर्जा तसेच अपारंपरिक ऊर्जेकरिता २०२०-२१ मध्ये २२,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वे, जहाज तसेच विमान या वाहतुकीच्या प्रत्येक पर्याय क्षेत्राकरिता आर्थिक तरतूद करताना त्यांच्या विस्ताराचे जाळे अर्थसंकल्पातून विणण्यात आले आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी प्रकल्प सज्जता सुविधा स्थापन करणे तसेच राष्ट्रीय माल वाहतूक धोरण जाहीर करणे ही उद्दिष्टे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आली आहेत. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे येत्या २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून चेन्नई-बंगळूरु एक्स्प्रेसवेदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. वित्त वर्ष २०२४-२५ पर्यंत महामार्गाकरिता १९.६३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता शुक्रवारी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणीत नमूद करण्यात आली होती. बंदरमार्ग विस्तार केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्यासाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या ८३,०१६ कोटी रुपयांवरून दोन महिन्यात येऊ घातलेल्या वित्त वर्षांकरिता ९१,८२३.२२ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. रस्ते विकास गटात २,००० किलोमीटरच्या सागरी मार्ग तसेच बंदरांना जोडणारे रस्ते व २,००० किलोमीटरचे अन्य रस्ते यांचा समावेश आहे. अर्थमार्ग देशातील महत्त्वाच्या दोन एक्स्प्रेसच्या बांधकामाला गती देण्यासह १५,५०० किलोमीटरच्या महामार्गाचे बांधकाम येत्या कालावधीत करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये ९,००० किलोमीटरचे मार्ग हे आर्थिक मार्ग म्हणून गणले जाणार आहेत. वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन ’‘टेक्निकल टेक्स्टाईल’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आगामी तीन वर्षांसाठी १४८० कोटी रुपयांची केलेली तरतूद, निर्मिक योजनेतून निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर धोरण, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता याद्वारे देशातील वस्त्रोद्योगाचे विरलेले धागे जोडण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे. याचा लाभ वस्त्रोद्योगातील उद्योजकांना होणार आहे. मात्र वस्त्रोद्योगातील ६० टक्के उत्पादन घेणारा सामान्य यंत्रमागधारकधारकांच्या अपेक्षांना हरताळ फासला गेला आहे. ’देशाच्या अर्थव्यवस्थेत १३ टक्के सहभाग असलेल्या वस्त्रोद्योगातून साडेचार कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. देशाच्या निर्यातीत वस्त्रोद्योग यांचा हिस्सा १५ टक्के आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने भरीव तरतुदी करून सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. साखरेचा गोडवा कमी देशातील ग्रामीण भागातील प्रमुख उद्योग म्हणून साखर उद्योगाकडे पाहिले जाते. या व्यवसायात या उद्योगात अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने केंद्रीय पातळीवरून काहीसा दिलासा अर्थसंकल्पातून मिळेल, अशी अपेक्षा साखर—उद्योग बाळगून होता. याबाबत कसलीच मदतीची भूमिका घेतली नसल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसत असल्याने साखर उद्योगाचे तोंड कडू झाले आहे. संरक्षणावरील आर्थिक तरतूद वाढली देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे शनिवारच्या अर्थसंकल्प सादरीकरण दरम्यान ठणकावणाऱ्या पूर्वाश्रमीच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षणावरील खर्चाची तरतूद यंदा १९,००० कोटी रुपयांनी वाढविली आहे. वित्त वर्ष २०२०-२१ साठीच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी संरक्षण खात्यासाठी ३.३७ लाख कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. गेल्या वेळच्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठीची तरतूद ३.१८ लाख कोटी रुपये होती. वाढीव निधीमुळे सैन्यदलाच्या बहुप्रतिक्षित अत्याधुनिकीकरणाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षणासाठी यंदा करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढली असली तरी भारत-चीन दरम्यान झालेल्या १९६२ च्या युद्धानंतरची ती सर्वात कमी आहे. संरक्षणासाठीच्या तरतुदीचे प्रमाण हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत १.५ टक्के आहे. नव्याने करण्यात आलेल्या एकूण तरतुदीपैकी १.१३ लाख कोटी रुपये संरक्षण दलासाठी लागणाऱ्या नवीन शस्त्र, विमान तसेच जहाजखरेदीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. महसुली खर्च म्हणून गणले जाणाऱ्या वेतन, देखभालीसह संरक्षण खात्याला २.०९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. निवृत्तीवेतन म्हणून १.३३ लाख कोटी रुपये खात्यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. परिधान करण्याव्यतिरिक्त असणाऱ्या वस्त्रांना ‘टेक्निकल टेक्स्टाईल’ असे संबोधले जाते. या क्षेत्रात भारताची आयात अब्जावधींची आहे. याऐवजी भारताने टेक्निकल टेक्स्टाईल उत्पादनात आघाडी घेऊ न निर्यात करावी असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी १४८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर कृत्रिम धाग्यासाठी आयातीबाबत दिलासादायक निर्णय घेतल्याने मानवनिर्मित धाग्याची किंमत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सामान्य यंत्रमाग धारकांच्या पदरात फारसे काही पडलेले नाही. त्यांच्या बऱ्याच मागण्या प्रलंबित राहिल्याचे दिसत आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात ३ हजार ५१४ कोटींची तरतूद केली आहे. गतवर्षीच्या ४८३१ कोटींच्या तुलनेत ही तरतूद कमीच आहे. वस्त्रोद्योगात आधुनिकीकरण होण्यासाठी ‘टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड’ (टफ) ही योजना राबवली जात आहे. टफ योजनेचा ७६१ कोटीचा निधी वाटण्यात आला असला तरी दिल्ली दरबारी ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. लघू उद्योग व्यवसाय प्रक्रिया सुलभ देशाच्या अर्थवेगात सिंहाचा वाटा राखणाऱ्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाचा अर्थसंकल्पाच्या रूपात प्रोत्साहित करताना त्यांची व्यवसाय प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा उद्योगांना लेखा परीक्षणासाठीची उलाढाल मर्यादा वार्षिक ५ कोटी रुपयांपर्यंत विस्तारण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील उद्यमींना कर्जउपलब्धताही करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या वार्षिक १ कोटी उलाढाल असलेल्या लघू उद्योगांना त्यांचा ताळेबंद लेखापालाच्या, लेखाकाराच्या माध्यमातून प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. त्याचबरोबर देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी सध्या असलेल्या कर्ज पुनर्बाधणी मंचाची मर्यादा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत विस्तारण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला आदेश दिले जातील, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाला पंतप्रधानांनी पायाभूत क्षेत्रासाठी येत्या पाच वर्षांत १०० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. त्याबाबत आणखी एक पाऊल पुढे टाकताना ही गुंतवणूक १०३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात येत आहे. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री.
