कावेरी पाणीवाटपावरुन कर्नाटकला तामिळनाडूसाठी १२ हजार क्यूसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यावर सोमवारी कर्नाटकमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला असून आणखी एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरुन चर्चा करत परिस्थितीची माहिती घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कावेरी पाणीवाटपावरुन तामिळनाडूच्या बाजूने निकाल दिला होता. कर्नाटकला १५ हजार क्यूसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता सरकारने कर्नाटकला काही अंशी दिलासा दिला. कोर्टाने १५ ऐवजी १२ हजार क्यूसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. कोर्टाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकमध्ये सुरु असलेला हिंसाचार कमी होईल अशी आशा होती. पण याऊलट कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर बेंगळुरुतील रस्त्यावर या निकालाचे पडसाद उमटले. शेवटी सिद्धरामैय्या सरकारला बेंगळुरुत जमावबंदीचे आदेश द्यावे लागले. पोलिसांसह राज्य राखीव दलाच्या तुकड्याही तैनात करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही या हिंसाचाराची दखल घेत राज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बाधीत होऊ देऊ नये. राज्यात शांतता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले आहे. कर्नाटकमध्ये आज दुपारपासून सुरु असलेल्या हिंसाचारात आंदोलकांनी तामिळनाडूतील क्रमांक असलेल्या वाहनांना टार्गेट केले. बेंगळुरुतील आगारात केपीटीएन बस सेवेच्या सुमारे २० हून अधिक बसेसना आंदोलकांनी पेटवून दिले. मंड्या, मैसूर, चित्रदूर्ग, धारवाड अशा विविध भागांतही हिंसाचाराचे लोण पसरले. कर्नाटकमधील पोलीस महासंचालक ओम प्रकाश यांनी परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी नियंत्रणात आहे असा दावा केला आहे. बेंगळुरूत तामिळनाडूतून आलेले सहा ट्रक्स, चेन्नईस्थित कंपनीचे मोबाईलचे दुकान आणि दोन हॉटेल्सना आंदोलकांनी लक्ष्य केले. बेंगळुरुत सुमारे १५ हजार पोलिसांचा फौजफाटा रस्त्यावर उतरवण्यात आला असून त्यांना सीआयएसएफ, भारत तिबेट पोलीस दल आणि होमगार्ड्सची साथ मिळणार आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या हिंसाचारानंतर तातडीची बैठक घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तामिळनाडूतील कन्नडभाषिक लोकांना संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली. तर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनीदेखील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तामीळ भाषिकांना संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली.
