देशातील कर रचना सुटसुटीत आणि सोपी करण्यासाठी मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. कर रचनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्याचे चीनकडून कौतुक करण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे भारतातील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढेल, असे चीनच्या सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने म्हटले आहे. 'वस्तू आणि सेवा करामुळे भारतातील परकीय गुंतवणुकीत वाढ होईल. मात्र यामुळे भारतातील सुधारणांचा मार्ग सोपा होणार नाही,' असे ग्लोबल टाईम्सने म्हटले आहे. भारत आणि चीनमध्ये सिक्किम सेक्टरमधील डोक्लामजवळ गेल्या तीन आठवड्यांपासून जोरदार तणातणी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनकडून वस्तू आणि सेवा करावर भाष्य करण्यात आले आहे. 'चीनमध्ये अतिशय स्वस्तात वस्तूंची निर्मिती केली जाते. मात्र आता चीनमध्ये निर्माण केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात चीनची जागा घेण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. त्यामुळे जगाचा कारखाना होण्याचे आव्हान भारतासमोर असणार आहे,' असे ग्लोबल टाईम्सने लेखात म्हटले आहे. मोदी सरकारने उद्योग आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू केला आहे. यामुळे कररचना सुटसुटीत होईल आणि देशात मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक येईल, असा सरकारचा दावा आहे. 'भारताने सुधारणेच्या दिशेने एका पाऊल टाकले आहे. मात्र राज्यांमधील मूलभूत सोयीसुविधांची स्थिती बिकट आहे. याशिवाय सरकारच्या योजना लागू करताना अनेक समस्या येत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे,' असे ग्लोबल टाईम्सने म्हटले आहे. 'स्वातंत्र्यानंतर भारताने केलेल्या सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणेमुळे फॉक्सकॉनसारख्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येऊ शकतात,' असे ग्लोबल टाईम्सने लेखात नमूद केले आहे. 'वस्तू आणि सेवा करामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर जाऊन एकच कर अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियाला गती मिळेल,' असेदेखील ग्लोबल टाईम्सने म्हटले आहे.
