जर न्यायसंस्थेला वाचवायचे असेल तर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून काढावंच लागेल अशी टिप्पणी करत विरोधकांनी मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवावा असा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे दिला आहे. या प्रस्तावावर समविचारी ७१ खासदारांनी स्वाक्षरी केल्याचे काँग्रेस नेते गुलाम नवी आझाद यांनी सांगितले. सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे स्पष्ट करतानाच लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टावर चांगलीच टीका केली होती. याआधी जानेवारीमध्येही माकपने दीपक मिश्रांविरोधात महाभियोग ठराव मांडण्यासंदर्भात विरोधी पक्षांशी चर्चा केली होती. गुरुवारच्या निकालानंतर या हालचालींनी पुन्हा वेग धरला. शुक्रवारी दुपारी संसद भवनात विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर काँग्रेस नेत्यांनी राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली. या भेटीत काँग्रेस खासदारांनी महाभियोग ठरावासंदर्भातील नोटीस दिली. दीपक मिश्रांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग ठराव मांडण्याची वेळच यायला नको होती. पण आम्हाला नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला. ज्या दिवसांपासून दीपक मिश्रांची सरन्यायाधीशपदी निवड झाली त्या दिवसापासून त्यांनी काही प्रकरणांमध्ये घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होते, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधीशांनीच न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याची चिंता व्यक्त करत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायाधीशांना खटले सोपवताना महत्त्वाचे खटले आपल्या मर्जीतल्या न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश देतात असा गंभीर आरोप या न्यायाधीशांनी केला होता. त्या प्रकरणानंतर आता न्यायाधीश लोयाप्रकरणीही सरन्यायाधीशांना टिकेचे लक्ष्य करण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत न्यायसंस्था धोक्यात आल्याचा दावा करत, देशाने गप्प राहून काहीच कृती न करणे हे योग्य आहे का, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी विचारला आहे.
