बायोकॉन कंपनीने सोरायसिसवर तयार केलेले इटोलिझुमाब हे औषध आपत्कालीन करोना वैद्यकीय उपचारात समाविष्ट करण्याइतके प्रभावी नाही असे मत कोविड १९ विशेष समिती सदस्यांनी व्यक्त केले असून या औषधाबाबत प्रतिकूल मत दिले आहे. बायोकॉनच्या प्रमुख किरण शॉ मुझुमदार यांनी या औषधाच्या उपयुक्ततेबाबत अधिक माहिती समितीला सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या औषधाच्या उपचारासाठी ४० हजार रु. खर्च येतो. चाचणीचा तिसरा टप्पा वगळून भारताच्या महाऔषध नियंत्रकांनी करोना उपचारासाठी या औषधाला मान्यता दिली होती. इटोलिझुमाब हे औषध म्हणजे मोनोक्लोनल प्रतिपिंडाचा प्रकार असून ते बायोकॉनने सेंटर फॉर मॉल्यिकुलर इम्युनॉलॉजी या क्युबातील संस्थेच्या मदतीने तयार केले आहे. १२ जुलैला या औषधाचा वापर कोविड रुग्णांवर आपत्कालीन परिस्थिीतीत करण्यास भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी मान्यता दिली होती पण आता कोविड विशेष समितीने या औषधाचा समावेश करोना वैद्यकीय व्यवस्थापनात करू नये अशी सूचना केली आहे. शुक्रवारी करोना विशेष समितीच्या सदस्यांपुढे या औषधाचा विषय चर्चेसाठी आला होता. त्यावेळी अनेक सदस्यांनी मत व्यक्त केले की, करोनाच्या वैद्यकीय व्यवस्थापनात या औषधाचा समावेश करावा असे पुरावे नाहीत. कंपनीने या औषधाच्या दोनच चाचण्या केल्या असून त्यात ३० कोविड रुग्णांवर त्याचा प्रयोग करण्यात आला. बायोकॉन कंपनीने या औषधाच्या उपयुक्ततेबाबत अधिक पुरावे देण्याचे ठरवले असून आतापर्यंत एक हजार रुग्णांना त्यांच्या परवानगीने हे औषध देण्यात आले होते त्याच्या आधारे ही माहिती गोळा करण्यात आली आहे. एक हजार रुग्णात या औषधाचे चांगले परिणाम दिसून आले असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. जगभरात करोनाग्रस्तांची संख्या ६ आठवडय़ांत दुप्पट जीनिव्हा : जगभरात करोना महासाथ झपाटय़ाने वाढणे सुरूच असून, गेल्या सहा आठवडय़ांत करोनाबाधितांची संख्या दुप्पट झाली असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. जगभरात करोना संसर्गाची सुमारे १६ दशलक्ष प्रकरणे संयुक्त राष्ट्रांच्या या आरोग्यविषयक संघटनेला कळवण्यात आली असून, करोनामुळे जगात ६ लाख ४० हजारांहून अधिक मृत्यू झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ) महासंचालक ट्रेडोस घेब्रेसस यांनी सांगितले. ट्रेडोस हे गुरुवारी जागतिक आरोग्य संघटनेची तातडीची बैठक बोलावणार आहेत. करोना विषाणूच्या फैलावाबाबत आंतरराष्ट्रीय चिंता व्यक्त करणारी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी संघटनेने ३० जानेवारीला जाहीर केली होती. त्यानंतर सहा महिन्यांनी प्रक्रियात्मक आवश्यकतेनुसार ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.
