जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ येथे आठ वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या सामुहिक अत्याचाराच्या घटनेमध्ये पीडितेची ओळख ज्या माध्यमांनी उघड केली. त्यांच्यावर दिल्ली हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे. हायकोर्टाने अशा माध्यमांना नोटीसा पाठवून १० लाख रुपये दंड भरण्याची शिक्षा सुनावली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने नोटीशीत म्हटले की, ज्या माध्यम समुहांनी कठुआ सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेची ओळख उघड केली आहे. त्यांना कोर्टाकडे १० लाख रुपये दंडापोटी जमा करावे लागतील. त्यानंतर ही दंडाची रक्कम जम्मू-काश्मीरच्या नागरी सहाय्यता निधीमध्ये जमा केली जाईल. बलात्कारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांमधील पीडित महिलेचे नाव उघड न करण्याचा संकेत असताना माध्यमांनी सर्रास पीडितेचे नाव बातम्यांमध्ये वापरल्याने कोर्टाने त्यांना फटकारले. सध्या या कठुआ प्रकरणावरुन देशभरात वादळ निर्माण झाल्याने लोक प्रतिक्रियांद्वारे आपला संताप व्यक्त करीत आहे. या प्रतिक्रियांमध्ये प्रामुख्याने पीडित मुलीचे नाव वापरले जात आहे. माध्यमांमुळेच पीडितेचे नाव आणि तिची ओळख उघड झाल्याने कोर्टाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वसाधारणपणे बलात्कारातील घटनेचे वृत्त देताना त्यामध्ये पीडित महिलेची ओळख उघड होईल अशी माहिती वापरता येत नाही. यामध्ये पीडितेचे नाव, तिच्या नातेवाईकांचे संपूर्ण नाव देऊ नये असा संकेत आहे. मात्र, त्याचे उल्लंघन झाल्याने कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे.
