शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रसृत केलेल्या ‘टूलकिट’प्रकरणी पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे त्रोटक आणि अस्पष्ट असल्याचे निरीक्षण नोंदवत दिल्लीतील न्यायालयाने पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवी हिला मंगळवारी जामीन मंजूर केला. केवळ सरकारच्या धोरणाशी असहमती दर्शवल्याने एखाद्याला तुरुंगात टाकणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. दिशा रवी हिला एक लाख रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेदर राणा यांनी या प्रकरणाच्या तपासाबाबत परखड निरीक्षणे नोंदवली. ‘‘दिशा रवी हिची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची नाही. त्यामुळे जामीन देण्याचा नियम मोडण्याचे कोणतेही कारण यात दिसत नाही’’, असे नमूद करत न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला. दिशा रवी हिचा ‘पोएटिक जस्टीस फाऊंडेशन’च्या (पीजेएफ) खलिस्तानसमर्थक कार्यकर्त्यांशी थेट संबंध असल्याचे कुठलेही पुरावे दिसत नाहीत. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराचे ‘पीजेएफ’ किंवा दिशा हिच्याशी संबंध असल्याचा अंशभरही पुरावा नाही. प्रतिबंधित ‘शिख्स फॉर जस्टीस’ या संघटनेशी तिचा संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने दिशा यांना जामीन मंजूर करत तपास यंत्रणांना आवश्यक असेल तेव्हा सहकार्य करण्याचे निर्देश त्यांना दिले. याआधी पतियाळा हाऊस न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश पंकज शर्मा यांनीही दिशाला आणखी चार दिवस पोलीस कोठडी देण्याची दिल्ली पोलिसांची मागणी फेटाळली होती. तिचा खलिस्तान चळवळीशी संबंध नसून, तिच्यावर देशद्रोहाचा आरोप चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद तिच्या वकिलांनी केला होता. शंतनू मुळुकचा दिल्ली न्यायालयात अर्ज नवी दिल्ली : ‘टूलकीट’ प्रकरणातील सहआरोपी शंतनू मुळुक याने अटकपूर्व जामिनासाठी मंगळवारी दिल्ली न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात दिशा रवी, शंतनू मुळुक आणि निकिता जेकब हे आरोपी आहेत. न्यायालय म्हणाले.. * लोकशाही देशात नागरिक हे सरकारच्या विवेकाचे रक्षणकर्ते असतात. त्यामुळे केवळ सरकारच्या धोरणाशी असहमती दर्शवल्याने त्यांना तुरुंगात टाकणे योग्य नाही. * राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ मध्ये असहमतीचा अधिकार अंतर्भूत आहे. आपले मत जगभरात पोहोचविण्याचा अधिकारही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात अनुस्यूत आहे. * सरकारी धोरणांच्या वस्तुनिष्ठतेसाठी मत मांडणे, असहमती दर्शवणे हे घटनादत्त अधिकार आहेत. * संपर्काला कोणतीही भौगोलिक बंधने असू शकत नाहीत. ‘टूलकिट’ संपादन, व्हॉट्सअ‍ॅप समूहनिर्मिती हा काही गुन्हा होऊ शकत नाही. * केवळ तर्काच्या आधारे कट-कारस्थान सिद्ध करता येत नाही. त्यासाठी सबळ पुरावे लागतात. * या प्रकरणात आणखी अनुकूल पुरावे मिळण्याच्या अपेक्षेने एखाद्याच्या स्वातंत्र्यावर अमर्याद निर्बंध आणण्याची परवानगी तपास यंत्रणांना देता येणार नाही.
