औषधांच्या खोट्या जाहिराती केल्यास कंपनीवर आता फौजदारी खटला दाखल करण्याचा विचार सुरू आहे. तसंच फौजदारी खटल्यासोबतच कंपन्यांकडून मोठ्या दंडाची रक्कमही आकारली जाणार आहे. गोरेपणाचा दावा करणाऱ्या, तसंच अन्य काही फार्मा कंपन्यांचा यामध्ये प्रामुख्यानं समावेश होणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. सद्य स्थितीतील कायद्यांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. काही फार्मा कंपन्या खोट्या जाहिरातींच्या साहाय्यानं आपल्या औषधांचा प्रभाव आणि सुरक्षेबाबात खोट्या जाहिराती देतात. यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, असंही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं. इकॉनॉमिक टाइम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. अशा प्रकारे खोट्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी खटला दाखल करणं, कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापकांना तुरूंगवास आणि अशा कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात येऊ शकते, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या यासंदर्भातील कायद्यामध्ये ज्या तरतूदी आहेत, ते खोटे दावे रोखण्यासाठी सक्षम नाही. जाहिरातीतून खोटे दावे करणाऱ्या कंपन्या केवळ ५०० रूपयांचा दंड देऊन यातून बाहेर पडतात, असं समितीतील एका सदस्यानं सांगितलं. सह आरोग्य सचिव मंदीप भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीची १३ डिसेंबर रोजी बैठक पार पडली. यामध्ये ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज कायदा १९५४ (ऑब्जेक्शनेबल अॅडव्हर्टायझमेंट) यातील बदलांवर चर्चा करण्यात आली. समिती ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स रूल्स, १९४५ च्या शेड्यूल 'जे' मध्ये सामिल करण्यात आलेल्या आजारांवरील जाहिराती देणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये अशा आजारांचा समावेश आहे जे आजार कोणतीही औषधं बरं करण्याचा किंवा रोखण्याचा दावा करू शकत नाही. यामध्ये कर्करोग, काही लैगिक आजार, वेळेपूर्वी केस सफेद होणं आणि पुन्हा तरूण दिसण्यासोबतच अन्य काही बाबींचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी असलेली दर्जाची रक्कम आणि तुरूंगावासाच्या तरतुदीवर विचार करून ते अधिक कठोर करावे लागणार आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार पहिल्यांदा खोटा दावा केल्यास ६ महिन्यांपर्यंत तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी तरतूद आहे. दुसऱ्यांदा खोटा दावा केल्यास एका वर्षाची कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी तरतूद आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. तसंच या कायद्यात केवळ वृत्तपत्रांमधून औषधांसंबधी केल्या जाणाऱ्या खोट्या दाव्यांवर बंदी घालता येते. परंतु टिव्ही किंना इंटरनेटवरील जाहिरांतींसाठी कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही. त्यामुळे यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं.
