News Flash

शेतकरी आंदोलन – सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना

जाणून घ्या कोणाचा आहे समावेश; समितीचा अहवाल येईपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असणार

संग्रहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी सोडवण्यासाठी ही समिती बनवण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असणार आहे.

आणखी वाचा- कृषी कायदे: शेतकऱ्यांना सूचना अन् मोदी सरकारला दणका; आज कोर्टात काय घडलं? जाणून घ्या १० मुद्दे…

या समितीमधील चौघांपैकी एक असलेले भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आहेत. तर, शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे असलेल्या अनिल घटनवट यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सरकार शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून कायदा लागू व त्यामध्ये संशोदन करू शकते. हे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता नाही, जे शेतकऱ्यांसाठी अनेक संधी निर्माण करत आहेत.

तर, अनिल घनवट यांच्याप्रमाणेच कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी देखील तिन्ही कृषी कायद्यांच्या बाजूने राहिलेले आहेत. १९९१पासून २००१ पर्यंत पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार काउंसिलचे सदस्य राहिलेल्या गुलाटी यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, या तिन्ही कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. मात्र, सरकार हे सांगण्यात यशस्वी ठरली नाही. त्यांनी म्हटले होते की शेतकरी व सरकारमध्ये संवादाचा अभाव आहे, जो दूर केला पाहिजे.

आज सुनावणीत काय झालं?
संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली .

वकिल एम.एल.शर्मा यांनी केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मोठी बातमी – कृषी कायद्यांना स्थगिती, समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

“कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे” असे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

“आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल” असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

“आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमकं चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2021 3:20 pm

Web Title: farm laws supreme court forms a committee to hold talks msr 87
Next Stories
1 …’तो’ शॉर्टकट घेतला नसता तर श्रीपाद नाईक यांच्या पत्नीचा जीव वाचला असता
2 सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर अँगेला मर्केल संतापल्या, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावरुन लगावला टोला
3 मोठी बातमी – कृषी कायद्यांना स्थगिती, समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
Just Now!
X