करोनामुळे देशातील सॅनिटायझरच्या वापरात वाढ झालेली असून, त्यावरील जीएसटीचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे.  सॅनिटायझरवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत असून, तो कमी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. त्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

देशात करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर हात धुणे वा सॅनिटायझरचा वापर करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून सातत्यानं दिल्या जात आहे. हातांचे निर्जतुकीकरण करण्यासाठी सॅनिटायझर फायदेशीर असल्यान त्यांच्या मागणीत कमालीची वाढ झाली. मात्र, सॅनिटायझरवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीवरून केंद्र सरकारकडे नवी मागणी केली जात आहे.

या मागणीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. सॅनिटायझरसह अॅण्टी बॅक्टेरियल लिक्विडस, डेटॉल इत्यादींवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. त्याचबरोबर हॅण्ड सॅनिटायझर बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या केमिकल्स, पॅकिंग मटेरिअल्स आणि इतर सेवांवरही १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. सॅनिटायझर व याच प्रकारच्या इतर वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात केल्यास त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना नुकसान सोसावं लागेल. जीएसटीच्या कमी दरामुळे आयातीलाच मदत होईल, जे की आत्मनिर्भर भारत अभियान या धोरणाच्या विरोधी आहे, असं अर्थमंत्रालयानं म्हटलं आहे.

हॅण्ड सॅनिटायझर अत्यावश्यक वस्तुंच्या श्रेणीत येत असल्यानं जीएसटीतून वगळण्यात यावं अथवा त्यांच्या जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी मागणी काही दिवसांपासून होत आहे. विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सातत्यानं उपस्थित केल्या जात असलेल्या हॅण्ड सॅनिटायझरवरील मागणीवर अर्थ मंत्रालयानं अखेर भूमिका मांडली आहे.