केंद्र सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी आधारकार्डची सक्ती करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच बँक खाते सुरु करताना किंवा आयकर भरताना आधारकार्ड सक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर निर्बंध घालता येणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आधार कार्ड संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर सात सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे गरजेचे आहे. पण तूर्तास ते शक्य नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी आयकर भरताना आधार कार्ड सक्तीचा केला होता. याशिवाय विविध कल्याणकारी योजनांसाठीही आधारसक्ती करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कल्याणकारी योजनांना आधारसक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. मात्र जिथे लाभ मिळणार नसेल अशा ठिकाणी म्हणजेच आयकर भरताना, बँक खाते सुरु करताना आधार कार्ड सक्ती केल्यास त्यावर निर्बंध घालता येणार नाही असे कोर्टाने नमूद केले. केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वीच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. यापुढे सरकारने दिलेल्या सवलतीचा किंवा सेवेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधारकार्ड अनिवार्य असेल असे केंद्र सरकारने म्हटले होते. परंतु, आधारकार्ड नसेल तर कोणत्याही सेवेपासून कुणीही वंचित राहणार नाही असे स्पष्टीकरणही सरकारने दिले होते. वाहन परवाना, प्राप्तिकर भरणे आणि पॅनकार्ड तयार करण्यासाठी आधार अनिवार्य केल्यानंतर सरकारने आता सर्व मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
