सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’चा आदेश मागे अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देण्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत समाधान व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याचा आपला पूर्वीचा अंतरिम आदेश मागे घेतला. यामुळे राज्यात सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या संदर्भातील रेकॉर्डचे अवलोकन केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत आम्ही सकृतदर्शनी समाधानी असल्याचे न्या. जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने सांगितले. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलनी ७ जानेवारीच्या आदेशाबद्दलचा मूळ रेकॉर्डचे आम्ही अवलोकन केले असून त्याबाबत आम्ही समाधानी असल्यामुळे या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही पूर्वी दिलेला अंतरिम आदेश मागे घेत आहोत, असे न्या. दीपक मिश्रा, न्या. मदन लोकूर, न्या. पी.सी. घोष व न्या. एन.व्ही. रामन यांचाही समावेश असलेल्या पीठाने सांगितले. १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे प्रकरण घटनापीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाकडून द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले आणि या प्रकरणाची जलद सुनावणी करून त्यावर दोन आठवडय़ांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
