वादग्रस्त राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणातील विमानांच्या किंमतीसंदर्भातील माहिती सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे मागितली होती. मात्र, ही माहिती सरकार कोर्टाला देणार नसल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. या वृत्तानुसार, ही अत्यंत गोपनीय माहिती असल्याने ती कोर्टालाही देण्यास सरकार असमर्थ आहे. त्यासाठी सरकारकडून कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी राफेलच्या किंमतीची माहिती सरकारकडे मागितली होती. मात्र, कोर्टाच्या या आदेशानंतर काही तासांतच सरकारमधील एका वरिष्ठ सुत्राने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले होते की, सरकार या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करीत अशी माहिती देण्यास असमर्थता दाखवणार आहे. दरम्यान, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले होते की, राफेल जेटच्या किंमतींबाबत संसदेतही माहिती देण्यात आलेली नाही. यावर खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना सागितले की, जर ही माहिती इतकी विशेष असेल जी कोर्टालाही सांगता येत नसेल तर सरकारने कोर्टाला तसे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्यावे. त्याचबरोबर गोपनीय आणि रणनीतीच्या दृष्टीने महत्वाची माहिती सांगणे गरजेचे नाही, असेही खंडपीठाने वेणुगोपाल यांना सांगितले होते. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात राफेल डील प्रकरणी दाखल झालेल्या चार याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. यापैकी एक अॅड. प्रशांत भूषण, माजी मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांच्या याचिकेचा समावेश आहे. आपल्या याचिकेद्वारे या तिघांनी कोर्टाकडे या व्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. कोर्टाने याप्रकरणी सुनावणी १४ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
