गुजरात दंगलीदरम्यान झालेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या २४ जणांच्या शिक्षेची सुनावणी सोमवारी ९ जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आली. या प्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्यांना जन्मठेपेची किंवा जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाने न्यायालयात केली. गोधरा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये गुजरातमध्ये दंगली झाल्या होत्या. या दरम्यान अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटी या मुस्लीमबहुल भागाला दंगलखोरांनी लक्ष्य केले होते. या सोसायटीला घेराव घालून पेटवून देण्यात आले होते. या जळीतकांडात ३९ जण ठार झाले होते तर ३१ जण बेपत्ता होते. ठार झालेल्यांमध्ये काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांचाही समावेश होता. जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया यांनी या प्रकरणी न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न चालवले होते. या जळीतकांडाप्रकरणी आतापर्यंत ३३८ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या निरीक्षणाखाली सुरू होता. गेल्या गुरुवारी अखेरीस विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. बी. देसाई यांनी गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी निर्णय जाहीर केला. त्यात ६६ पैकी २४ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले तर ३६ जणांची निर्दोष सुटका झाली. निर्दोष सुटका झालेल्यांत भाजपचे नगरसेवक बिपीन पटेल, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मेघसिंह चौधरी व पोलीस निरीक्षक के. जी. अर्डा यांचा समावेश आहे. तर दोषींमध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अतुल वैद्य यांचा समावेश आहे.
