राष्ट्रीय राजधानीसाठी निर्धारित करण्यात आलेला ४९० मेट्रिक टन प्राणवायू या शहराला आजच मिळेल हे निश्चित करावे, असा आदेश बात्रा रुग्णालयात प्राणवायूअभावी एका डॉक्टरसह कोविड-१९ च्या आठ रुग्णांच्या मृत्यूमुळे संतप्त झालेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शनिवारी दिला. ‘आता खूप झाले’ आणि ‘पाणी डोक्यावरून वाहून गेले आहे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला समज दिली. दिल्लीला ‘येनकेनप्रकारेण’ त्याच्या वाट्याचा प्राणवायू मिळेल हे केंद्राला निश्चित करावे लागेल असे सांगतानाच, असे न झाल्यास आपण अवमानाची कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांनी दिला. दिल्लीतील प्राणवायूचे संकट आणि या शहराला सोसाव्या लागणाऱ्या कोविड-१९ शी संबंधित इतर मुद्द्यांवर न्यायालयाने शनिवारी सुटीच्या दिवशी चार तास सुनावणी केली. दिल्लीला आज दिवसअखेरपर्यंत त्याच्या वाट्याचा प्राणवायू न मिळाल्यास, यानंतर सोमवारी सुनावणीच्या वेळी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात हजर राहावे असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. ‘दिल्ली हे औद्योगिक राज्य नाही आणि त्याच्याजवळ स्वत:चे क्रायोजेनिक टँकर उपलब्ध नाहीत हे लक्षात घेता; त्याला त्याच्या वाट्याचा प्राणवायू मिळावा म्हणून या टँकरची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. त्यामुळे त्यांनी क्रायोजेनिक टँकर तसेच प्राणवायूचा पुरवठा उपलब्ध होईल हे निश्चत करावे’, असे खंडपीठ म्हणाले. २० एप्रिलपासून, ४८० मेट्रिक टन व त्यानंतर ४९० मेट्रिक टन प्राणवायूचा निर्धारित कोटा एकही दिवस दिल्लीला मिळालेला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
