महाराष्ट्र शासनाने मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यात कमालीची दिरंगाई केल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने शासनास फटकारले आहे. गेल्या महिन्यात, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांविरुद्ध जामीनपात्र आदेश (वॉरंट) बजावल्यावर, नुकसानभरपाईची रक्कम हस्तांतरित करण्याच्या शासनाच्या कृतीबद्दल आयोगाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.तीन विविध प्रकरणांमध्ये मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे आदेश राष्ट्रीय मानवी हक्कआयोगाने दिले होते. या तीन प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणे ही बनावट चकमकींची (फेक एन्काऊंटर) होती.नुकसानभरपाई देण्याबाबत महाराष्ट्र राज्याने केलेल्या दिरंगाईबद्दल, भारताचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखालील मानवी हक्क आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याबाबत सुशासनासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्याकडे आणि अशा राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा लागणे हे आम्हालाही क्लेशकारक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मुळात कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी इतका पाठपुरावाच का करावा लागावा, असा सवालही आयोगाने उपस्थित केला.नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याबाबत सुशासनासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्याकडे आणि अशा राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा लागणे हे आम्हालाही क्लेशकारक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
