नेपाळने भारताच्या कालापानी व लिपुलेख या भागांचा त्यांच्या राजकीय नकाशात समावेश केल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध काहीसे बिघडलेले असताना दोन्ही देशात १७ ऑगस्टला पहिली उच्चस्तरीय बैठक होत आहे. राजकीय नकाशाचा वाद नेपाळने मे महिन्यात उकरून काढत कालापानी, लिंपियाधुरा व लिपुलेख या भागांवर दावा करून तो भाग राजकीय नकाशात दाखवणारी घटनादुरुस्ती त्यांच्या संसदेत मंजूर केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताचे नेपाळमधील राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व नेपाळचे परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी या बैठकीत सहभागी होणार असून त्यांच्यातील चर्चा वादग्रस्त विषयांवर केंद्रित राहणार नाही त्यात भारताने नेपाळमध्ये सुरू केलेल्या प्रकल्पांची प्रगती हा मुख्य विषय राहील. पायाभूत विकास प्रकल्पांवर त्यात भर देण्यात येणार आहे. नेपाळने वादग्रस्त राजकीय नकाशात भारतीय प्रदेशांवर दावा केला त्यानंतर ही बैठक होत असून ही दोन्ही देशातील संबंधाला नवे वळण देण्याची एक संधी आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ही बैठक नैमित्तिक असून त्याला संवाद म्हणता येणार नाही. नेपाळमधील प्रकल्पांचा आढावा घेणारी यंत्रणा आधीच अस्तित्वात आहे त्या माध्यमातूनच ही चर्चा होणार आहे असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. कोविड १९ साथ संपल्यानंतर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवात चर्चा होईल अशी भारताची भूमिका आहे.
