आगामी काळात भारत जागतिक महासत्ता होणार किंवा जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनणार, याची चर्चा रंगली असतानाच सामाजिक निकषांच्याबाबतीत भारताला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, हे दाखविणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. लैंगिक समानतेबाबत नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक आकडेवारीनुसार १४४ देशांच्या यादीत भारत चक्क ८७ व्या क्रमांकावर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे स्त्री-पुरूषांच्या शिक्षण आणि वेतनातील फरक बऱ्याच अंशी मिटविण्यात भारताला यश आल्यामुळे यंदा या क्रमवारीत भारताचे स्थान २१ क्रमाकांनी वधारले आहे. जागतिक आर्थिक मंचाने (डब्ल्यूईएफ) केलेल्या या सर्वेक्षणात भारताचा शेजारी पाकिस्तान मात्र शेवटहून दुसऱ्या स्थानावर असून येमेन अखेरच्या स्थानावर आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारकडून मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, अहवालातील आकडेवारीमुळे या योजनांना बराच लांबचा पल्ला गाठायचा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कालच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक जेंडर गॅप रिपोर्टमध्ये भारताने प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या नोंदणीतील मुले आणि मुलींच्या संख्येतील तफावत जवळपास मिटवली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या क्रमवारीत बांगलादेशासह दक्षिण आशियातील अनेक देशांनी भारताला मागे टाकले आहे. या क्रमवारीत आईसलँड पहिल्या क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन या देशांचा क्रमांक आहे. जागतिक महासत्ता असणारी अमेरिका या यादीत चक्क ४५ व्या स्थानी आहे.
