इशरत जहान आणि अन्य तिघांच्या बनावट चकमक प्रकरणात आरोपी असलेले पोलीस सनदी अधिकारी पी. पी. पांडे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरण्ट जारी करावे, अशी मागणी करणाऱ्या फेरविचार याचिकेवरील आदेश विशेष सीबीआय न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला.सदर याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी त्याबाबत २ मे रोजी आपला आदेश देणार असल्याचे जाहीर केले. पी. पी. पांडे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरण्ट जारी करण्याची मागणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फेटाळली. त्या आदेशाला आव्हान देणारी फेरयाचिका सीबीआयचे तपास अधिकारी जी. कलाईमणी यांनी केली होती.पांडे १९८० च्या तुकडीचे सनदी पोलीस अधिकारी असून इशरत जहान हिच्यासह जावेद शेख, अमजदअली अकबरअली राणा आणि झीशान जोहर हे १५ जून २००४ रोजी चकमकीत ठार झाले. त्यावेळी पांडे अहमदाबादचे पोलीस सहआयुक्त होते.पांडे सीबीआयला सातत्याने गुंगारा देत असल्याने त्यांच्या अटकेसाठी न्यायालयाची मदत घेणे गरजेचे झाले आहे. पांडे यांच्यावर दोनदा समन्स बजाविण्यात आले, मात्र त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. अहमदाबाद येथील त्यांच्या निवासस्थानीही अधिकारी गेले असता त्यांच्या पुत्राने पांडे यांचा ठावठिकाणा सांगण्यास अथवा त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक देण्यास नकार दिला, असे सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.सनदी अधिकाऱ्यांची मदत १० मेपर्यंतचइशरत जहान चकमकप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी राज्यातील सनदी पोलीस अधिकारी सतीश वर्मा यांची १० मेपर्यंत मदत घेण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सीबीआयला परवानगी दिली. त्या दिवसापर्यंत चौकशीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.सनदी पोलीस अधिकारी सतीश वर्मा यांची मदत ३० जूनपर्यंत उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी सीबीआयने केलेल्या विनंती अर्जावर न्या. जयंत पटेल आणि न्या.अभिलाषा कुमारी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला १० मेपर्यंतची मुदत दिली. तपासाचा अहवाल पाहिल्यानंतर वर्मा यांची मदत ३० जूनपर्यंत उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. वर्मा यांची मदत घेण्यास राज्य सरकारने विरोध केला आहे.
