बँकांच्या संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक वाढीसाठी विलीनीकरणाचाही विचार बँक थकबाकीदारांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी दिला. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांची संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मक वाढ झाली पाहिजे, असे सांगत बँकांच्या क्षमतावाढीसाठी आणि विलिनीकरणासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. रिझव्‍‌र्ह बँक, विविध बँका आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी यांच्या दोन दिवसीय ‘ग्यान संगम’ परिषदेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशातील बँक उद्योगातील दोन तृतियांश वाटा सार्वजनिक बँकांकडे एकवटला आहे, पण याच बँकांची थकित कर्जे ८५ टक्के आहेत. त्या उलट खाजगी बँका संख्यात्मक दृष्टय़ा कमी असूनही त्यांचे नफ्याचे प्रमाण अधिक आहे, याकडे जेटली यांनी लक्ष वेधले. बँकांचा भांडवली पायाही भक्कम राहीला पाहिजे. त्यासाठी कर्जवसूलीबरोबरच आणखी आर्थिक स्रोतांचा विचार झाला पाहिजे. सरकार सर्व त्या पर्यायांचा विचार करील आणि बँकांचे बळकटीकरण साधले जाईल, असेही ते म्हणाले. बँक सक्षमीकरण आणि विलीनीकरण नेमके कसे आणि कधी केले जाणार, याबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. कार्यक्षमता खालावलेल्या काही बँका या मोठय़ा बँकांमध्ये विलीन केल्या जातील. बँकांना कर्जाची वसूली अधिक वेगाने साधावी, यासाठी काही कायद्यांत दुरुस्तीही करण्याचा विचार जेटली यांनी बोलून दाखवला. कर्जवसूली लवादही अधिक सक्षम केले जातील, असे ते म्हणाले. बँक क्षेत्रात ‘एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लॅन’ (ईएसओपी) सुरू करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘ईएसओपी’ योजना काय? या योजनेद्वारे बँकेच्या नफ्यातला काही वाटा कर्मचाऱ्यांमध्येही विभागला जातो. यामुळे बँकांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, कर्जवसुली आणि वाढीव नफ्यासाठी कर्मचारी नेटाने प्रयत्न करतात. खाजगी बँकांतील उच्च अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक बँकांतील उच्च अधिकाऱ्यांचे पगार अतिशय कमी आहेत. त्यांना या योजनेमुळे आर्थिक लाभाची संधी मिळेल तसेच सार्वजनिक बँकांमध्ये उत्तम कार्यक्षम अधिकारीही टिकून राहतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
