जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याआधी पडद्यामागे बऱ्याच महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. काश्मीरच्या बाबतीत इतका महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार त्याबद्दल फार कमी जणांना माहित होते. ५ जुलैला रिसर्च अँड अॅनलिसिस विंग 'रॉ' चे नवीन प्रमुख सामंत गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पीएमओ कार्यालयात जाऊन भेट घेतली. त्यावेळी गोयल यांनी काश्मीरला पूर्णपणे भारतासोबत जोडण्यासाठी महिन्याभराचा कालावधी आहे. त्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते असे सांगितले. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. अफगाणिस्तानमुळे पाकिस्तानला अमेरिकेचे सहकार्य मिळू शकते ही भिती त्यामागे होती. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून बाहेर पडायचे आहे. त्यासाठी त्यांना तालिबान बरोबर करार करायचा आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानची भूमिका महत्वपूर्ण राहणार आहे. याच धोक्याकडे 'रॉ' च्या प्रमुखांनी लक्ष वेधले. अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबान बरोबर करार केला तर पाकिस्तानला इनाम म्हणून आर्थिक आणि लष्करी मदत पुन्हा सुरु केली जाऊ शकते. असं घडलं तर पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मीरमधल्या दहशतवादाला पुन्हा प्रोत्साहन मिळणार हे उघड आहे. भारताला या धोक्याची पूर्ण कल्पना आहे. मागच्या महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेमधून अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिका किती गांभीर्याने विचार करत आहे ते स्पष्ट झाले. या भेटीनंतरच ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नी भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडला. अफगाणिस्तानच्या आडून पाकिस्तानचा काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. ट्रम्प यांच्या भेटीनंतरच पाकव्याप्त काश्मीरमधून घुसखोरीचा प्रयत्न झाला. जो सतर्क असलेल्या भारतीय जवानांनी उधळून लावत चार ते पाच दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.
