News Flash

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही : चिदंबरम

विधेयकाचा सल्ला देणाऱ्यास संसदेत उपस्थित करण्याची देखील मागणी केली

(संग्रहित छायाचित्र)

सध्या देशभरात गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यं नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचीच चर्चा सुरू आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होताना दिसत आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर करत, या विधेयकावर निवेदन दिलं. धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्या नागरिकांना या विधेयकामुळे न्याय मिळेल, असा विश्वास अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला. मात्र, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांनी हे विधेयक संविधान विरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. शिवाय हे विधेयक जर पारीत झाले तरी सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हा दुःखद दिवस आहे, निवडून दिलेल्या खासदारांना संविधान विरोधी काहीतरी करण्यास सांगितलं जात आहे. हे विधेयक स्पष्टपणे असंविधानिक आहे. सरकार म्हणत आहे की, १३० कोटी नागरिक यास पाठिंबा देत आहे. मात्र संपूर्ण ईशान्य भारत पेटलेला आहे, असे काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.

याचबरोबर सरकार जे विधेयक आणत आहे, ते पूर्णपणे संविधान विरोधी आहे. जे योग्य आहे त्यालाच आपण पाठिंबा द्यायला हवा, ही आपली जबाबदारी आहे. जर या असंविधानिक विधेयकास आपण पाठिंबा दिला तर मला पूर्ण खात्री आहे की ते नंतर सर्वोच्च न्यायालय टिकणार नाही. शिवाय हे विधेयक कलम १४ मधील समानतेचा अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.

शिवाय, या विधेयकात ज्या काही कायदेशीर त्रुटी आहेत, त्याचे उत्तर कोण देणार? व जबाबदारी कोण घेणार? असे चिदंबरम यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जर विधी मंत्रालयाने या विधेयकाचा सल्ला दिला आहे, तर गृहमंत्र्यांनी तशी कागदपत्र पटलावर ठेवायला हवी. ज्याने कोणी या विधेयकाचा सल्ला दिला त्यास संसदेत आणले गेले पाहिजे. याचबरोबर तुम्ही तीन देशांनाच का निवडले, अन्य का सोडले? तुम्ही सहा धर्मांची कोणत्या आधारावर निवड केली? पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशची सरकारने कोणत्या निकषाच्या आधारे निवड केली? श्रीलंकेला का सोडण्यात आलं? असे देखील प्रश्न त्यांनी विचारले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2019 5:55 pm

Web Title: judges of sc will strike down citizenship amendment bill p chidambaram msr 87
Next Stories
1 मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त
2 टेरर फंडिंग प्रकरण : हाफिज सईदवर आरोप निश्चित
3 PSLV ची हाफ सेंच्युरी, पाकवर नजर ठेवण्यासाठी RISAT-2BR1 अवकाशात
Just Now!
X