कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाविषयी संपूर्ण देशातून संतापाची भावना व्यक्त होत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या बार काऊंन्सिलला नोटीस बजावली आहे. जम्मू हायकोर्ट बार असोशिएशन आणि कठुआ जिल्हा बार असोशिएशनने बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करायला विरोध केला तसेच पीडित मुलीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलाच्या मार्गात अडथळा आणले या सर्वांची सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ज्यांना नोटीस बजावली आहे त्यांना १९ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आरोपपत्र दाखल करायला विरोध करणे किंवा पीडित मुलीच्या वकिलाच्या मार्गात अडथळे आणणे कायद्याला धरुन नाही हे अयोग्य आहे असे न्यायमूबर्तींनी म्हटले आहे. काश्मीरमध्ये सोमवारी एका समाजाच्या वकिलांनी या बलात्कार प्रकरणातील सात आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून जम्मू-काश्मीर पोलिसांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण देशातून या घटनेचा निषेध होत असून अनेक सेलिब्रिटी, नेते आणि सर्वसामान्यांनी आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे.
