नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत (जीएसटी) बजावण्यात आलेल्या नोटिसा आणि केलेल्या अटक यांच्याबद्दलचा डेटा सादर करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यामुळे कायद्याचा अर्थ लावला जाईल आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून त्यांचा छळ टाळण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली जातील असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रकरणाची गुरुवारी सुनावणी झाली.

‘जीएसटी’ कायदा, सीमाशुल्क कायदा आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) या कायद्यांच्या विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या एकूण २८१ याचिकांवर न्या. संजीव खन्ना, न्या. एम एम सुंद्रेश आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान विशेष खंडपीठाने ‘जीएसटी’ कायद्याच्या कलम ६९च्या संदिग्धतेविषयी चिंता व्यक्त केली. हे कलम अटक करण्याच्या अधिकाराविषयी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गरज पडल्यास नागरिकांचे स्वातंत्र्य मजबूत करण्यासाठी कायद्याचा अर्थ लावला जाईल पण नागरिकांचा छळ होऊ देणार नाही.

Paper Leak Case
NEET Paper Leak : पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्राकडून कठोर कायदा, दहा वर्षांचा कारावास ते १ कोटीच्या दंडाची तरतूद!
Mamata Banerjee letter to Narendra Modi asking him to review the criminal laws
गुन्हेगारी कायद्यांचा फेरआढावा घ्या; घाईने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यासाठी ममतांचे मोदींना पत्र
Will the 10 percent reservation given to the Maratha community stand the test of law
मराठा आरक्षणाचे भवितव्य टांगणीला?
bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Education Minister Dharmendra Pradhan Meets NEET Aspirants
गैरप्रकार खपवून घेणार नाही! ‘नीट’वरील वादानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा इशारा
INS Vikrant, police report,
आयएनएस ‘विक्रांत’ प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत दाखल पोलिसांच्या अहवालावर लवकर निर्णय घ्या – उच्च न्यायालय
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
constitute (5)
संविधानभान: धार्मिक स्वातंत्र्याची चौकट

‘‘एक कोटी रुपये ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत कथित थकबाकी असल्याबद्दल गेल्या तीन वर्षांमध्ये जीएसटी कायद्याअंतर्गत बजावण्यात आलेल्या नोटिसा आणि केलेल्या अटक याबद्दलचा डेटा द्या. (यामुळे) लोकांचा छळ होऊ शकतो आणि तो आम्ही होऊ देऊ शकत नाही. तरतुदीमध्ये काही संदिग्धता आहे असे आम्हाला आढळले तर आम्ही ती दुरुस्त करू. दुसरे म्हणजे, या सर्व प्रकरणांमध्ये लोकांना तुरुंगात टाकले जाऊ शकत नाही’’, असे विशेष खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस व्ही राजू यांना सांगितले.

हेही वाचा >>> ‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

काही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी जीएसटीअंतर्गत अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा कथितरित्या गैरवापर होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यामुळे व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले की कधीकधी अटक केली जात नाही, पण लोकांना नोटिसा बजावून, अटकेची भीती दाखवून त्यांचा छळ केला जातो.

अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय जीएसटी कायद्याअंतर्गत बजावलेल्या नोटिसा आणि केलेल्या अटक यासंबंधी डेटा संकलित केला जाईल. पण राज्यांशी संबंधित अशी माहिती एकत्र करणे कठीण असेल. त्यावर, आम्हाला सर्व डेटा हवा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कलम ६९वर आक्षेप का?

याचिकाकर्त्यांचे वकील लुथ्रा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जीएसटी कायद्याच्या कलम ६९अंतर्गत करदात्याने देय आणि थकित असलेल्या रकमेचा निवाडा केला जाण्यापूर्वीच त्यांना अटक करण्याचा निर्णय घेतला जातो. कराचे मूल्यांकन करून रक्कम निश्चित केल्याशिवायच कलम ६९अंतर्गत करदात्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला जाऊ शकतो का हा प्रश्न विचारात घ्यायला हवा, असे ते म्हणाले.