हातानं मैला साफ करण्यास प्रतिबंध कायदा अधिक कडक करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. त्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सुधारणा विधेयक आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. येत्या सोमवारपासून अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. 'मॅन्युअल स्कॅवेंजर म्हणून रोजगार प्रतिंबध कायदा आणि त्यांचे पुनर्वसन (सुधारणा) विधेयक २०२०' येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पूर्णपणे यांत्रिकी पद्धतीने मैला साफ करणे, सफाई करताना सुरक्षा प्रदान करणे तसेच अपघात झाल्यास भरपाई मिळवून देण्याबाबत यामध्ये तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला किंवा एजन्सीद्वारे गटारं आणि घातक सेप्टिक टाक्यांची साफसफाईसाठी व्यक्तींना कामावर ठेवल्यास पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. नव्या सुधारित विधेयकानुसार या शिक्षेत वाढ होऊ शकते. त्यानुसार, या विधेयकात तुरूंगवासाची मुदत व दंडाची रक्कम वाढवून हाताने मैला साफ करण्यास बंदी घालणारा कायदा अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार असलेल्या २३ विधेयकांपैकी एक आहे. देशातील गटारांची साफसफाई आणि देखभालीदरम्यान वाढत्या मृत्यूची संख्येचा उल्लेखही या दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आला आहे. 'मॅन्युअल स्कॅवेंजर म्हणून रोजगार प्रतिंबध कायदा आणि त्यांचे पुनर्वसन विधेयक २०१३' नुसार, स्वच्छतागृहं स्वच्छ करणे, त्यांची देखभाल करणे, गटारे व धोकादायक सेप्टिक टाक्यांच्या सफाईसाठी एखाद्या व्यक्तीला कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कृती योजनेंतर्गत हे विधेयक अधिसूचित करण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश गटारे व घातक सेप्टिक टाक्यांच्या हाताने साफसफाईचे संपूर्ण उच्चाटन करणे आणि कायदा अधिक कडक करणे हा आहे.
