‘‘तुम्ही (मध्यमवर्ग) ज्या दराने गहू-तांदूळ खरेदी करता ते दर कृषिबाजारांमुळे आहेत, शेती व्यवस्थाच नष्ट झाली तर होणारा आघात केवळ शेतकऱ्यांवरच नसेल तर त्यात मध्यमवर्गही नाडला जाईल. नव्या शेती कायद्यांच्या माध्यमातून देश शोकांतिकेला सामोरा जातोय. संपूर्ण शेती क्षेत्र तीन-चार कुडमुडय़ा भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा केंद्राचा डाव आहे ’’, अशी टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. दिल्लीच्या वेशीवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा असून प्रत्येक नागरिकानेही शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. आंदोलक शेतकरी आपल्या सगळ्यांचे रक्षण करत आहेत, असे सांगत, तीनही वादग्रस्त कायदे रद्द करण्याची मागणी राहुल यांनी केली. मी केंद्राच्या चुकीच्या धोरणावर टीका करत राहीन. मी पंतप्रधान मोदींना वा कोणालाही घाबरत नाही. ते मला गोळी मारू शकतात पण, मला हात लावू शकत नाहीत. देशाचे रक्षण करणे माझे कर्तव्य असून मी एकटा लढत राहीन. तुम्ही (मध्यमवर्ग) लढला नाहीत तर तुम्ही गुलाम कधी झालात हे कळणार नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. उत्तर प्रदेशात भट्टा परसौलमध्ये भूसंपादन कायद्याच्या दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिलो. काँग्रेस सरकारने कर्जमाफी केली. मोदींपेक्षा शेतकरी अधिक शहाणे आहेत, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या टिकेला उत्तर दिले. फक्त शेतीच नव्हे तर, उद्योग, विमानतळ, दूरसंचार, उर्जा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तीन-चार भांडवलदारांची मक्तेदारी निर्माण झाल्याची टीकाही राहुल यांनी केली. चर्चेसाठी शेतकरयांचे मन वळवणे आव्हान- घनवट सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीची पहिली बठक मंगळवारी झाली व चर्चेची चौकट निश्चित करण्यात आली. समिती दोन महिन्यांमध्ये अहवाल न्यायालयाला सादर करेल. देशभरातील शेती कायद्यांचे समर्थक व विरोधक शेतकरी व त्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली जाईल. राज्य सरकारे, कषि उत्पन्न बाजार समित्या, उत्पादक संघटना, सहकारी संस्था आदींच्या प्रतिनिधींना चर्चेचे निमंत्रण पाठवले जाईल, अशी माहिती समितीचे सदस्य व शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट यांनी दिली. समर्थनासाठी किसान संसद शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नागरी संघटनांनी पुढाकार घेतला असून सिंघू सीमेवर २३ व २४ जानेवारी रोजी किसान संसदेचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमात भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदारांना व माजी खासदारांना निमंत्रण दिले जाईल, अशी माहिती आयोजक व ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दिली. आयोजकांमध्ये मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, न्या. गोपाळ गौडा, न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील, पी. साईनाथ, अ‍ॅडमिरल रामदास, यशवंत सिन्हा, संत गोपालदास, महम्मद अदीब, प्रा, जगमोहन सिंग, सोमपाल यांचा समावेश आहे.
