गुजरातमधील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर लोकायुक्त पद रिक्त ठेवण्याच्या मुद्दय़ावरून प्रचंड टीका झाल्यानंतर अखेर मोदी सरकारने राज्याच्या विधानसभेत नवे लोकायुक्त विधेयक सादर केले आहे. नव्या विधेयकान्वये, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना आणि राज्याच्या राज्यपालांना लोकायुक्त नेमण्याच्या कामी असलेले अधिकार कमी करण्यात आले आहेत.
गुजरातचे राज्यपाल कमला बेणीवाल यांनी या विषयातील सुधारणा प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्यानंतर, लोकायुक्त आयोग विधेयक, २०१३ सादर करण्यात आले. नव्या विधेयकानुसार, लोकायुक्त पदावर नेमणूक करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीला देण्यात आले आहेत आणि राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसींनुसार या नियुक्तीस हिरवा कंदील दाखवावा, असे सुचविण्यात आले आहे. तर नव्या विधेयकानुसार, राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना या नेमणुकीत असलेली भूमिका पूर्णपणे शून्यवत झाली आहे.
गुजरात लोकायुक्त कायदा, १९८६ नुसार लोकायुक्त नियुक्तीचे अधिकार मुख्य न्यायाधीश आणि राज्यपालांना होते. २०११ मध्ये विधानसभेने संमत केलेले लोकायुक्त सुधारणा विधेयक राज्यपालांनी पुनर्विचारार्थ परत पाठवले होते. या पाश्र्वभूमीवर नवे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. नवीन विधेयक राज्यपालांच्या हक्कांवर गदा आणीत नसून, राज्य शासनाला विश्वासात न घेता लोकायुक्त पदी कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक करण्याच्या राज्यपालांच्या कृतीस पायबंद घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे भाजपा प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.