तत्काळ तिहेरी तलाकशी संबंधीत विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळू न शकल्याने गुरुवारी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत यासंबंधीच्या अध्यादेशाला पुन्हा मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली. कारण, यापूर्वी काढण्यात आलेल्या तत्काळ तिहेरी तलाकला गुन्हा घोषित करण्याच्या अध्यादेशाची मुदत २२ जानेवारी रोजी संपणार होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने तत्काळ तिहेरी तलाकशी संबंधी विधेयक मंजूर करुन घेण्याचा बराच प्रयत्न केला. मात्र, राज्यसभेत विरोधकांनी ते मंजूर होऊ दिले नाही. त्यासाठी त्यांनी सरकारवर घाईगडबडीत सर्वांच्या सहमतीशिवाय हे विधेयक मांडले असल्याचा आरोप केला. आता पुन्हा अध्यादेश काढल्यानंतर यासंबंधीचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल. पुन्हा अध्यादेश काढल्यानंतर यावर तीव्र राजकारण सुरु झाले आहे. या अध्यादेशानुसार, तत्काळ तीन तलाकमध्ये एफआयआर तेव्हाच दाखल होऊ शकते जेव्हा पीडित पत्नी किंवा त्यांच्या रक्ताच्या एका नातेवाईकाने यासंबंधी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तत्काळ तिहेरी तलाक हा अजामिनपात्र गुन्हा असेल. मात्र, आरोपीला मॅजिस्ट्रेट कोर्टातून जामीन मिळवता येऊ शकतो.
