खुल्या प्रवर्गातील गरीबांना १० टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आतच एका स्वयंसेवी संस्थेने (एनजीओ) अपेक्षेप्रमाणे गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचे आणि घटनेचे उल्लंघन करणारे हे विधेयक असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. 'युथ फॉर इक्वॅलिटी' या स्वयंसेवी संस्थेने आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले की, १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात (जे मंडल आयोग प्रकरण म्हणून प्रसिद्ध होते) घटनापीठाने विशेषत्वाने स्पष्ट केले होते की, राज्यघटनेअंतर्गत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने घटनादुरुस्तीद्वारे मांडलेले विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे असल्याने ते रद्द करण्यात यावे. मोदी सरकारचे हे धोरण घटनेतील १४ व्या कलमांतर्गत येणाऱ्या समतेच्या मुलभूत तत्वाचा भंग करते. सध्याच्या आरक्षणात ओबीसी आणि एससी-एसटी प्रवर्गातील लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्याचबरोबर यासाठी क्रिमिलिअरची मर्यादा ही ८ लाख रुपये दरसाल अशी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हे लक्षात येते की, ओबीसी आणि एससी-एसटी प्रवर्गातील आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या लोकांना याचा दुहेरी फायदा घेता येणार नाही. तसेच या वर्गांतील गरीब लोक पूर्णपणे यापासून वंचित राहतील, असेही याचिकेत म्हटले आहे. तसेच २००६ मध्ये एम. नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार आणि ओआरएस प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नेता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे १० टक्के अधिकचे आरक्षण यात टाकता येणार नाही. घटनेत केवळ मागासवर्गीयांनाच सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे त्यामुळे ते सवर्णांना देता येणार नाही. तसेच यात सरकारी अनुदान न मिळणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे, हे सर्व घटनाविरोधी आहे. यावरुन हे विधेयक केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आणण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
