अर्थविषयक संसदीय समितीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेची कबुली; ७ नोव्हेंबरला ‘सूचना’.. दुसऱ्याच दिवशी तातडीने निर्णय ‘पाचशे रुपये व एक हजार रुपये चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय सर्वतोपरी आमचाच होता’, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे आजवर सांगण्यात येत होते; तसेच केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकारही तसाच दावा करीत होते. मात्र, खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थविषयक संसदीय समितीपुढे याबाबतचा अहवाल सादर केला असून, ‘मोदी सरकारने केलेल्या ‘सूचने’मुळेच आम्ही हा निर्णय घेतला’, अशी कबुली बँकेने त्यात दिली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या दाव्यातील विसंगती उघड झाली आहे. ‘नोटाबंदीचा निर्णय नेमका कुणी घेतला, त्यास कुणाकुणाची संमती होती, त्यासाठी कुणाचा सल्ला घेण्यात आला होता..’ असे अनेक प्रश्न सध्या विचारण्यात येत आहेत. त्याबाबत माहितीच्या अधिकारातही विचारणा होत असली तरी त्याबाबतची अधिकृत माहिती सरकारने दिलेली नाही. परंतु, २२ डिसेंबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोइली यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थविषयक संसदीय समितीकडे सादर केलेल्या अहवालात त्यावर प्रकाश पडला आहे. या सात पानी अहवालातील महत्त्वाची ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती लागली आहे. काळा पैसा, बनावट चलन व दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा या तीन अरिष्टांचा मुकाबला करण्यासाठी पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाने करण्यास हरकत नाही, अशी ‘सूचना’ मोदी सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेस दिला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, ८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाच्या बैठकीत या नोटा बाद करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याच दिवशी रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाची घोषणा केली, असा तपशील या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. ‘बनावट चलनास पायबंद घालणे, नोटांमधील सुरक्षा उपाय वाढवणे, काळा पैसा रोखणे याबाबत सरकारशी सातत्याने सल्लामसलत करीत रिझव्‍‌र्ह बँक आजवर पावले टाकीत आली आहे. यावेळचा निर्णयही त्याच अनुषंगाने घेतला गेला’, असे म्हणत रिझव्‍‌र्ह बँकेने या निर्णयाचे समर्थनही केले आहे. ‘ज्या दिवशी पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्या दिवशी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील दोन हजारच्या नोटांचा साठा एका किमान आवश्यकतेच्या पातळीपर्यंत आला होता. त्यामुळेच नोटाबंदीचा निर्णय घेता आला’, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा साठा केवळ ९४ हजार ६६० कोटी रुपये इतकाच होता. बाद चलनाच्या एकूण मूल्याच्या तो जेमतेम सहा टक्के इतकाच होता, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच आधीच्या माहितीमधून उघड झाले आहे. ‘दोन हजारच्या नोटा चलनात आणण्याबाबत सुमारे दोन वर्षे चर्चा चालू होती. १८ मे २०१६ रोजी केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेस त्याबाबत अनुकूलतेची सूचना दिली. त्यानंतर २७ मे २०१६ रोजी तशा नोटा आणता येतील, असे कळवले. ७ जून २०१६ रोजी सरकारने त्यास अंतिम मंजुरी दिली व त्यानुसार नोटांच्या छपाईस प्रारंभ झाला’, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालय अनभिज्ञ! नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यासंदर्भात कुठल्या सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली होती, अशी विचारणा माहिती अधिकारांतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. त्यावर, याबाबतची माहिती आमच्याकडे नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. मोदी यांना पाचारण? नोटाबंदीच्या निर्णयावर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर डॉ. उर्जित पटेल हे कमी पडले तर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीसमोर पाचारण करण्याचा पवित्रा समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रा. के.व्ही. थॉमस यांनी सोमवारी घेतला. पण समितीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) बहुमत असल्याने थॉमस यांचा मनसुबा सफल होणे अशक्य असल्याचे चित्र आहे.
