कुलभूषण जाधव यांचे अटक प्रकरण भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना अटक व स्थानबद्ध करताना, व्हिएन्ना करारानुसार बंधनकारक असलेल्या अटींचे पाकिस्तानने उल्लंघन केले, असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे (आयसीजे) अध्यक्ष अब्दुअलकावी युसुफ यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेला सांगितले. भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी असलेले ४९ वर्षांचे जाधव यांना पाकिस्तानच्या एका लष्करी न्यायालयाने बंद कक्षात सुनावणी केल्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये ‘हेरगिरी व दहशतवादाच्या’ आरोपांखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र सेवानिवृत्तीनंतर इराणमध्ये व्यापारासाठी गेलेले जाधव यांचे तेथून अपहरण करण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. ‘व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६ अन्वये बंधनकारक असलेल्या अटींचे पाकिस्तानने उल्लंघन केले आहे आणि या प्रकरणात योग्य ते उपाय योजणे आवश्यक आहे’, असे १७ जुलैला दिलेल्या निकालात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नमूद केले आहे, असे १९३ सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेला आयसीजेचा अहवाल सादर करताना युसुफ यांनी सांगितले. जाधव यांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा, हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निकाल भारताचा मोठा विजय मानला जातो. राजनैतिक संबंधांबाबत असलेल्या १९६३ सालच्या व्हिएन्ना कराराचा भंग करून आपल्या नागरिकाला राजनैतिक संपर्क नाकारला जात असल्याचा युक्तिवाद भारताने केला होता. ‘कुलभूषण जाधव यांना दोषी ठरवण्याच्या आणि शिक्षेच्या निर्णयाचा परिणामकारक आढावा घेऊन त्याचा फेरविचार करावा’, असा आदेश युसुफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता. संयुक्त राष्ट्र आमसभेला आपला अहवाल सादर करताना युसुफ यांनी जाधव प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनेक पैलूंची सविस्तर माहिती दिली. संबंधित व्यक्ती हेरगिरीची कृत्ये करत असेल, तर अशा परिस्थितीत, व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६ मध्ये नमूद केलेल्या राजनैतिक संपर्काचा अधिकार वगळला जाऊ शकतो काय, या मुद्दय़ावरही न्यायालयाला पडताळणी करायची होती. व्हिएन्ना करारात हेरगिरीच्या प्रकरणांचा काही संदर्भ नाही; तसेच हेरगिरीच्या संशयिताला राजनैतिक संपर्क न मिळू देण्याचाही त्यात उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले असल्याचे युसुफ म्हणाले.
