‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर सुरू झालेली चर्चा हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे, देशाची राजकीय संस्कृती बदलणारे दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना ती समर्पक श्रद्धांजली आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संदर्भातील चर्चा हे सुचिन्ह आहे. सरकार व विरोधक त्यावर मते मांडत आहेत. आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने ही पोषक बाब आहे. खुल्या चर्चाना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे व तीच अटलजींना खरी श्रद्धांजली आहे. एका वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षात मतभेद असून भाजपचे घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दल व अद्रमुक, समाजवादी पक्ष व तेलंगण राष्ट्रीय समिती यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला आहे, तर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलगु देसम, डावे पक्ष व जनता दल धर्मनिरपेक्ष यांनी यास विरोध केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी सांगितले की, कायदेशीर चौकट असल्याशिवाय लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येणार नाहीत. त्यासाठी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता एक वर्ष लागेल. जर एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर २०१९ मध्ये २४ लाख इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे लागतील. ही संख्या केवळ लोकसभा निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या यंत्रांच्या दुप्पट आहे. अतिरिक्त १२ लाख मतदान यंत्रांसाठी ४५०० कोटी रुपये खर्च येणार असून तेवढीच व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यंत्रेही लागतील. दिवंगत पंतप्रधान वाजपेयी यांनी उत्कृष्ट प्रशासन पद्धतीची मुहूर्तमेढ रोवली त्यासाठी देश त्यांचा ऋणी आहे. त्यांनी देशाला नवी राजकीय संस्कृती दिली. त्यांनी जी एकसंध व्यवस्था उभारली त्याचे फायदे देशाला पुढील काळातही होणार आहेत. पूर्वीच्या काळी मंत्रिमंडळात भरमसाठ मंत्री घेण्याची पद्धत होती, पण २००३ मध्ये ९१ वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांमध्ये एकूण आमदार संख्येच्या १५ टक्केच मंत्री करता येतील असा नियम करण्यात आला. मोठय़ा मंत्रिमंडळांमुळे विनाकारण खर्च होत असे व बंडखोरांना चुचकारण्याचे प्रयत्न होत असत पण अटलजींनी हा बदल केला. वाजपेयी यांच्या काळातच अर्थसंकल्प सायंकाळी ५ वाजता मांडण्याची पद्धत बदलून तो सकाळी अकरा वाजता मांडण्यास सुरुवात झाली यात त्यांनी ब्रिटिश पद्धतीचा पगडा झुगारून दिला. यामुळे ते खरे देशभक्त होते. महिलांवर बलात्कार सहन केले जाणार नाहीत- मोदी देशात महिलांवर होणारे बलात्कार सहन केले जाणार नाहीत. संसदेने याबाबत कठोर कायदा केला असून महिला व मुलींविरोधातील गुन्ह्य़ांना पायबंद घालण्यासाठी त्याचा उपयोग निश्चितच होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात सांगितले. ते म्हणाले की, तिहेरी तलाक रद्द करण्याचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. मुस्लिम महिला या सामाजिक न्यायासाठी झगडत आहेत देश त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. कुठलाही सुसंस्कृत समाज महिलांवरील बलात्कार व इतर गुन्हे सहन करणार नाही, संसदेने याबाबत कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा मंजूर केला आहे त्यात बलात्कारासाठी किमान १० वर्षे शिक्षा असून १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अलीकडे अशा गुन्ह्य़ांमध्ये न्यायालयांनी कठोर शिक्षा ठोठावल्या आहेत. नवीन कायद्यामुळे नक्कीच महिला व मुलींविरोधातील गुन्ह्य़ांना आळा बसेल यात शंका नाही असे सांगून ते म्हणाले की, तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नाही पण मुस्लिम महिलांच्या पाठीशी सगळा देश भक्कमपणे उभा आहे. संसदेचे कामकाज सुरळित झाल्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, जेव्हा काही चांगले घडते तेव्हा त्याला महत्त्व दिले जात नाही. यावेळी लोकसभेचे कामकाज ११८ टक्के तर राज्यसभेचे ७४ टक्के प्रमाणात झाले. लोकसभेत २१ तर राज्यसभेत १४ विधेयके मंजूर झाली ही कौतुकास्पद बाब आहे. एरवी नुसता गोंधळ होत असे पण आता ही परिस्थिती बदलली आहे. पावसाळी अधिवेशन हे सामाजिक न्याय व युवक कल्याणाचे अधिवेशन ठरले आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यातील तरतुदी पूर्ववत केल्याचा उल्लेख करून त्यामुळे दलितांचा आत्मविश्वास वाढेल असे त्यांनी म्हटले आहे.
