अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. मात्र, आजवरच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) पारडे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या तुलनेत जड असल्याचे मानले जात आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता रालोआकडे विरोधकांपेक्षा साधारण १५ टक्के अधिक मते असल्याचे चित्र आहे. रालोआच्या २३ घटकपक्षांचे खासदार आणि प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या मतांची आकडेमोड केल्यास रालोआकडे राष्ट्रपतिपदासाठीची ४८.६४ टक्के मते आहेत. तर काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील विरोधी आघाडीकडे ३५.४७ टक्के मते आहेत. राष्ट्रपतिपदासाठी खासदार (राष्ट्रपतीनियुक्त वगळून) आणि राज्याराज्यांचे विधानसभेतील आमदार हे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदार असतात. एकूण खासदारांची संख्या ७७६ आणि आमदारांची संख्या ४१२० इतकी आहे. १९७१ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर खासदारांच्या आणि राज्याराज्यांतील आमदारांच्या मतांचे मूल्य ठरलेले असते. त्यानुसार एका खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८, पण आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय बदलते. म्हणजे उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य २०८ असते, महाराष्ट्रात १७५ असते, तर चिमुकल्या गोव्यात फक्त १८. ही सगळी मते धरून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील एकूण मतमूल्य १० लाख ९८ हजार ८८२ इतके भरते. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकण्यासाठी ती ५ लाख ४९ हजार ४४२ मते मिळवणे आवश्यक असते. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) एकूण ४ लाख ७४ हजार ३६६ मते होती. पण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विजयाने ही संख्या थेट सुमारे ५५ हजारांनी वाढून एकदम ५ लाख २९ हजार ३९८ मतांपर्यंत पोचली आहे. त्यामुळे आता एनडीएला राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी फक्त २० हजार मतांची गरज आहे. केंद्रातील कोणतेही सरकार एवढा आकडा सहजपणे मॅनेज करू शकते. मात्र, काही राजकीय पक्षांनी भाजपविरोधी एकत्र येत मोट बांधल्यास सध्या एकतर्फी असलेली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक रंगतदारही होऊ शकते. तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक, बीजेडी (ओदिशा), वाईएसआरपीसी (आंध्र प्रदेश), आम आदमी पक्ष (दिल्ली व पंजाब), आईएनएलडी (हरियाणा) आणि शिवसेना या निवडणुकीत गेम चेंजर ठरू शकतात. काँग्रेसने या पक्षांना आपल्या गटात सामील करून घेतल्यास राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक नक्कीच चुरशीची होईल. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील विरोधी पक्षांकडे सध्या असलेल्या ३५.४७ टक्के मतांमध्ये शिवसेना वगळता या पक्षांच्या १३ टक्के मतांची भर पडल्यास हा आकडा रालोआच्या मतसंख्येच्या जवळपास जातो. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या घडामोडींमधून या सगळ्याचे संकेत मिळत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी नुकतीच सोनिया गांधींची भेट घेतली होती. त्यापाठोपाठ मार्क्‍सवादी सीताराम येच्युरींनीही सोनियांशी चर्चा केली होती. भुवनेश्वरमध्ये भाजपच्या आक्रमक पावलांनी धास्तावलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची भेट घेऊन ममता बॅनर्जी यांनी ते एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत. तर पंजाब आणि गोव्यातील पराभवानंतर धास्तावलेल्या अरविंद केजरीवालांनी तर एकत्र न आल्यास विरोधक नामशेष होण्याची भीती बोलून दाखवत भाजपविरोधी आघाडीत सामील होण्याची अप्रत्यक्षपणे तयारी दाखविली आहे. महाराष्ट्रातदेखील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सध्या एकत्र नांदत आहेत. आजघडीला भाजपला १५ ते २० हजार मतांची आवश्यकता आहे. शिवसेनेने ऐन वेळेस इंगा दाखविल्यास मतांचा तुटवडा थेट ४० ते ४५ हजारांवर पोहोचेल. अशा स्थितीत यच्चयावत विरोधकांनी एकत्रित मुठी आवळल्यास निवडणूक एकदम रंगतदार होऊ शकते.
