पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो कोटी रूपयांचा गंडा घालणाऱ्या नीरव मोदीविरोधात पंजाब नॅशनल बँकेने हाँगकाँग उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसीच्या ज्या देशांत संपत्ती आणि व्यवसाय आहे. त्या सर्व देशातील न्यायालयात बँकेकडून कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. दरम्यान, कॅबिनेटने आर्थिक गुन्हा करून देश सोडून पळून जाणाऱ्यांविरोधात फास आवळला असून शनिवारी एक अध्यादेश मंजूर केला आहे. संसदेच्या मागील सत्रात परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या एका लेखी उत्तरात नीरव मोदी हा हाँगकाँगमध्ये असल्याचे सांगितले होते. तसेच त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याची मागणी हाँगकाँग सरकारला करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. पीएनबीला १३५०० कोटींचा चुना लावणारा मुख्य आरोपी हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चौकसी यांची अनेक देशांमध्ये संपत्ती आणि व्यापार असल्याचे सांगण्यात येते. याच महिन्यात इडीने नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसीच्या व्यवसाय आणि संपत्तीबाबत माहिती प्राप्त करण्यासाठी १३ देशांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. इडीने त्या १३ देशांना पत्रही जारी केले आहे. सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन, दुबई, बेल्जियम, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि हाँगकाँग या देशांचा यात समावेश आहे. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे इडी मोदी आणि चौकसीच्या विदेशातील संपत्ती आणि उत्पन्नाच्या मार्गाचा शोध घेईल. सरकारने आर्थिक घोटाळा करून देश सोडून जाणाऱ्यांबाबत अध्यादेश आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन परदेशात पळून जाण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेशाला शनिवारी मंजुरी दिली. आर्थिक अपराध करून देशातून पळून जाणाऱ्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर खटल्याचा निर्णय आल्याशिवाय जप्त करून ती विकून कर्ज देणाऱ्यांचे पैसे परत करण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा अध्यादेश लागू होईल.
