इस्लाम धर्म स्वीकारून एका मुस्लीम तरुणाशी विवाह करणाऱ्या केरळमधील तरुणीला २७ नोव्हेंबरला आपल्यासमोर हजर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या तरुणीच्या वडिलांना दिला. खंडपीठाशी संवाद साधण्याकरिता त्या दिवशी या तरुणीला न्यायालयासमोर हजर केले जाईल हे निश्चित करावे, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने तरुणीच्या वडिलांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांना सांगितले. न्यायालय त्या दिवशी या तरुणीच्या मन:स्थितीचा, तसेच तिने विवाहासाठी खुल्या मनाने मंजुरी दिली होती का याचा अदमास घेणार आहे. केरळमध्ये एक यंत्रणा सुनियोजित पद्धतीने काम करत आहे. ती समाजाचे मतांतर करून त्यांना कट्टर बनवण्याचे काम करत असून अशाप्रकारची ८९ प्रकरणे उघडकीला आली आहेत, असे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेने न्यायालयाला सांगितले. आपल्या अशिलाच्या मुलीचा पती कट्टर बनलेला इसम असून, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) सारख्या अनेक संघटना समाजाचे कट्टरीकरण करण्यात गुंतलेल्या आहेत, असे मुलीचे वडील के.एम. अशोकन यांच्यावतीने युक्तिवाद करणारे अ‍ॅड. दिवाण यांनी सांगितले. मुलीचा पती शफी जहान याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी एनआयएच्या तसेच मुलीच्या वडिलांच्या म्हणण्याला विरोध दर्शवला. मूळची हिंदू असलेल्या या तरुणीने इस्लाममध्ये धर्मातर करून जहानशी लग्न केले होते. या तरुणीला आयसिसने नेमले होते आणि जहानची या प्रकरणातील भूमिका केवळ कठपुतळीची होती, असा आरोप आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने हा विवाह रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर, धर्मातर आणि हिंदू तरुणीचा मुस्लीम युवकाशी विवाह या वादग्रस्त प्रकरणाचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) तपास करण्याबाबत १६ ऑगस्टला दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, यासाठी जहानने २० सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
