केंद्राच्या सरकारी योजनांच्या नावाच्या आधी प्रधानमंत्री, पंतप्रधान व पीएम (भाषेनुसार) किंवा राष्ट्रीय नेत्यांची नावे लावली जाणार असून प्रत्येक चित्रपटगृहात चित्रपटापूर्वी मोदी सरकारच्या कामगिरीवरील लघुपट दाखवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मंत्रिगटाने या शिफारशी केल्या असून त्यात केंद्र सरकारच्या योजना तसेच राज्यातील व जिल्ह्य़ातील कामगिरी लोकांच्या नजरेत भरण्यासाठी त्याबाबतचे लघुपट चित्रपटगृहात दाखवावेत असे म्हटले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत विचारानंतर या शिफारशींची एक टिप्पणी जारी करण्यात आली आहे. या शिफारशीनुसार सरकारच्या कामगिरीवर आधारित अ‍ॅनिमेशन क्लिप्स पूर्वीची स्थिती व आताची स्थिती या अनुषंगाने दाखवाव्यात व त्यांची शैली विनोदी टिप्पणी सारखी असावी असे म्हटले आहे. असे लघुपट तयार करण्याची जबाबदारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला देण्यात येणार आहे. मंत्रिगटाने म्हटले आहे की, दर दोन आठवडय़ाला एक या वेगाने सरकारची कामगिरी अधोरेखित करणारे लघुपट तयार करावेत व ते चित्रपटगृहात दाखवण्यात यावेत. केंद्र सरकारच्या कामाचे श्रेय राज्य सरकारे घेतात त्यामुळे एनडीए सरकारने ही उपाययोजना अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार खासदारांना देण्यात येणार असून कामात दिरंगाई करणाऱ्यांना दंडही करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. कामांसाठी नेमलेल्या देखरेख समित्यांचे नेतृत्व खासदार करतील. सध्या त्याचे नेतृत्व जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक करतात. वृत्तसंस्था, दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडिओ यांना प्रत्येक मंत्र्याने दर आठवडय़ाला दोन मुलाखती देऊन सरकारची कामगिरी सांगावी अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
