सुमारे १४ कोटी घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहकांना येत्या एक ऑक्टोबरपासून सरकारी अनुदान थेट बँकेत जमा करून दिले जाणार आहे. ‘आधार’ कार्डाद्वारे ही योजना प्रत्यक्षात आणली जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.‘लाभार्थीना थेट अनुदान’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) या योजनेच्या देशभरातील अंमलबजावणीस साधारणपणे ऑक्टोबर महिना उजाडेल, असे सांगतानाच अधिकाधिक लाभार्थीची बँक खाती सुरू होणे गरजेचे आहे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच ही योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने देशभरातील बँकांना सर्व खातेदारांची खाती त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे आदेश केंद्रातर्फे देण्यात आले आहेत.प्रत्येक घरगुती गॅसधारकाला आपले बँक खाते आणि आधार क्रमांक यांची नोंद सरकारला कळवावी लागणार आहे. प्रत्येक जोडणीमागे सरकारला प्रती वर्षी सुमारे ४००० रुपये अनुदानापोटी मोजावे लागतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रत्येक जोडणीमागे प्रत्येक ग्राहकाला प्रतिवर्षी ९ सिलिंडरसाठीचे अनुदान ‘थेट बँक जमा पद्धतीने’ मिळेल.आतापर्यंत सुमारे ३२ कोटी आधार क्रमांक वितरित करण्यात आलेले असले तरी बँक खात्यांशी केवळ ८० लाख क्रमांकच जुळविण्यात आले आहेत, त्यामुळे या कामास गती मिळणे गरजेचे असल्याचेही सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाची चाचणी करण्यासाठी म्हणून येत्या १५ मेपर्यंत देशभरातील १५ जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. सध्याच्या बाजारभावानुसार प्रत्येक ग्राहकाला १४.२ किलोचे घरगुती सिलिंडर ९१० रुपये ५० पैसे या भावाने खरेदी करावे लागतील तर वर्षभरात अशा ९ सिलिंडरसाठीचा अनुदान परतावा ग्राहकाला मिळू शकेल.दरम्यान, अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली, ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांची देशातील विविध राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसह थेट बँक जमा पद्धतीच्या अंमलबजावणीबाबत बैठक होणार आहे.
