आधार विधेयक राज्यसभेत आणले पाहिजे, हे आम्ही पूर्वीपासून सांगत होतो. पण हे विधेयक राज्यसभेत आणण्यात आले नाही. हे आधार कार्ड नाही सरकारी अधिकार कार्ड आणि खासगी कंपन्यांचा आधार कायदा बनला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे, अशा शब्दांत कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. कोट्यवधी लोकांची वैयक्तिक माहिती खासगी कंपन्यांकडे आहे. त्याचा दुरुपयोग होईल. हे असंवैधानिक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकले आहे. कलम ५७ ला न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहे. हा मोठा विजय आहे, कारण भविष्यात सरकार काय करेल याचा अंदाज लावता येणार नाही, असे सिब्बल म्हणाले. लोकसभेचे अध्यक्षांनी जर एखाद्या विधेयकाला वित्त विधेयक ठरवले तर न्यायालय यावर सुनावणी करु शकते. जर सरकारला संशोधन करणार असेल तर आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. आम्ही न्या. चंद्रचूड यांच्याबरोबर आहोत. हे वित्त विधेयक नाही. न्यायालयाने निर्धन लोकांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा योग्य ठरवला आहे. परंतु, संशोधनावेळी आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि ७ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सुनावणी करण्याची मागणी करू. कष्टकरी लोक ज्यांची बायोमॅट्रिक माहिती नष्ट झाली आहे, त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. आम्ही निर्णयाचा अभ्यास करू. गरज पडल्यास पुन्हा न्यायालयात जाऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
