ताजमहालजवळ बहुमजली पार्किगला परवानगी नाकारतानाच सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. पर्यटकांना ताजमहालपर्यंत कारने नव्हे चालतच येऊ द्या, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. ताजमहालजवळील पार्किंगबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून पर्यावरणतज्ज्ञ एम.सी.मेहता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने बहुमजली मोटार पार्किग पाडून टाकण्याचा आदेश दिला होता. हे पार्किंग सतराव्या शतकातील महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या ताजमहालच्या पूर्व दरवाजापासून एक कि.मी. अंतरावर होते. याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्यावर बहुस्तरीय मोटार पार्किंग पाडून टाकण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. न्या. एम.बी.लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी या हा निर्णय दिला होता. ताज ट्रॅपिझियम झोन व आजूबाजूच्या भागांच्या संरक्षणाबाबतचे सर्वसमावेशक धोरण नेमके काय आहे ते उत्तर प्रदेश सरकारने सांगावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले होते. सोमवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने बहुमजली पार्किंगला परवानगी नाकारतानाच उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. ताजमहालच्या रक्षणासाठी आराखडा तयार न केल्याने कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला खडे बोलही सुनावले. पर्यटकांना चालतच ताजमहालमध्ये येऊ द्यावे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली.
