24 September 2020

News Flash

सुप्रीम कोर्टाच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर केंद्राने सोडला समलैंगिकतेचा फैसला

भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी देखील सुनावणी झाली.

ipc Section 377 Verdict supreme court: सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने गेल्या १७ ऑगस्टला निकाल राखून ठेवला होता.

देशात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ संदर्भात आता सुप्रीम कोर्टानेच निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.

भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी देखील सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. ‘कलम ३७७ संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर हा निर्णय सोडत आहे’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने बाजू मांडली. या खटल्यातील व्याप्ती वाढल्यास म्हणजेच लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनचा संबंध आला तर यासंदर्भात आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने अनैसर्गिक ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही. मात्र, गे आणि लेस्बियनच्या हक्कासंदर्भात आम्ही कोणताही निर्णय देणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 11, 2018 1:35 pm

Web Title: supreme court ipc 377 hearing centre files affidavit decision wisdom of court
Next Stories
1 धक्कादायक ! शाळेची फी भरली नाही चिमुकल्या विद्यार्थिनींना ठेवलं कोंडून
2 काँग्रेसच्या रणनितीमध्ये बदल, राहुल गांधी घेणार मुस्लीम विचारवंतांची भेट
3 World Population Day: …तर चीनची लोकसंख्या भारतीय लोकसंख्येच्या ६५ टक्केच असेल!
Just Now!
X