नवी दिल्ली : ‘मी टू’ प्रकरणी याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. एस. के.कौल यांच्या पीठाने सांगितले, की याचिकेची सुनावणी सलग घेतली जाईल पण सुनावणी लगेच मात्र घेतली जाणार नाही. याचिका आम्ही बघितली असून त्यात तातडीने सुनावणी करण्यासारखे काही दिसत नाही. याचिकेत गृहमंत्रालय व राष्ट्रीय महिला आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आ हे. वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की मी टू चळवळीत ज्या महिलांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांत प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात यावेत. शिवाय लैंगिक छळवणुकीच्या या प्रकरणांची जलदगती न्यायालयात सुनावणी करून तक्रारदारांना अर्थसाहाय्य व सुरक्षा देण्यात यावी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने या महिलांना कायदेशीर मदत मिळवून द्यावी. न्यायालयाने मी टू प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन गुन्हेगारी दंडसंहिता १९७४ च्या कलम १५४ अन्वये गुन्हे दाखल करावेत. अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने अभिनेता नाना पाटेकर याच्यावर २००८ मध्ये एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता, तेव्हापासून भारतात मी टू चळवळ जोरात सुरू झाली असून त्यात अनू मलिक याच्यावर गायिका सोना मोहपात्रा व श्वेता पंडित यांनी अलिकडे लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले आहेत. सुभाष घई, विकास बहल, रजत कपूर, आलोक नाथ यांचीही नावे लैंगिक छळ प्रकरणात सामोरी आली असून तरुण पत्रकार महिलांचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपांमुळे परराष्ट्र राज्य मंत्री व माजी पत्रकार एम. जे.अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यावर प्रिया रामाणी यांच्यासह वीस महिला पत्रकारांनी आरोप केले आहेत. ३१ ऑक्टोबर रोजी अकबर हे या प्रकरणी सुनावणीवेळी न्यायालयात जबाब नोंदवणार आहेत.
