सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; समितीशी चर्चा न करण्याची शेतकऱ्यांची भूमिका नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली. या कायद्यांतील वादाच्या मुद्दय़ांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र, समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्राच्या हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असे केंद्राला बजावले होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. कायदे लागू होण्यापूर्वीची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. तसेच कंत्राट शेतीसाठी जमिनीची विक्री होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. मात्र, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समितीशी चर्चा करावी. ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असून, कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतुदी कायम ठेवता येतील आणि कोणत्या काढून टाकता येईल हे ठरवण्यासाठी ती नेमल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूिपदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांशी चर्चा करत नसल्याचा मुद्दा सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर, या खटल्यात पंतप्रधान वादी वा प्रतिवादी नाहीत, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले. देशात बंदी घातलेल्या खलिस्तानवादी संघटना शेतकरी आंदोलनाला मदत करत असून, त्यांनी आंदोलनात घुसखोरी केल्याचा दावा महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाळ यांनी केला. त्यावर, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. ‘सरकारकडून दिशाभूल’ प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी दिल्ली तसेच, देशभर शांततेत आंदोलन करतील. यासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे मोर्चाचे म्हणणे आहे. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केला असून मोर्चा न काढण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले, तशी विनंती न्यायालयातही करण्यात आली. ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगी देण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घ्यावा, अशी सूचना करत पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. आंदोलन कायम कायद्यांना स्थगिती हा पर्याय ठरू शकत नाही. त्यामुळे आंदोलन कायम राहील. केंद्राने कायदे रद्द करावेत. शेतकरी आणि नागरिक या कायद्यांविरोधात आहेत, हे सरकारने लक्षात घ्यावे, असे संयुक्त किसान मोर्चाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्वत:ची जबाबदारी न्यायालयाच्या खांद्यावर टाकल्याचा आरोप क्रांतिकारी किसान युनियनने केला. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. काँग्रेसनेही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु, समितीबाबत आक्षेप असल्याचे पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले. सदस्य कायदेसमर्थक असल्याचा आरोप समितीतील सर्व सदस्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असून, त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पािठबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे दर्शन पाल यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दिलेला समितीचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीच फेटाळला होता. शेतकऱ्यांची चर्चा ही लोकनियुक्त सरकारशी होत असून, न्यायालयाशी नव्हे. समितीसाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाचा मार्ग वापरला आहे. आमचा कुठल्याही समितीला विरोध असेल, असे दर्शनपाल यांनी सांगितले.
