केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त जमीन अधिग्रहण विधेयकावर लोकसभेत आज, मंगळवारी मतदान होणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्याने या विधेयकाच्या मंजुरीत केंद्र सरकारला कोणतेही अडथळे येणार नाहीत. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यास केंद्र सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे, तृणमूलचे कल्याण बॅनर्जी यांनी संपूर्ण विधेयकास जोरदार विरोध केला. तर बीजू जनता दलाचे तथागत सत्पथी व शिवसेनाच्या अरविंद सावंत यांनी विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला. (मोदी) सरकार शेतकऱ्यांचे नसून मूठभर उद्योजकांचे आहे, अशा शब्दात तृणमूलच्या कल्याण बॅनर्जी यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. संपुआने २०१३ मध्ये आणलेल्या जमीन अधिग्रहण विधेयकास भाजपचे ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंह यांनी समर्थन दिल्याचा संदर्भ देत बॅनर्जी यांनी भाजप नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले. ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काँग्रेस या विधेयकास विरोध करीत आहे.सेनेचे खा. सावंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या म्हणूनच आतापर्यंत विकासकामे झाली आहेत. त्यामुळे यापुढेही शेतकरी जमीन देईल, पण त्या बदल्यात त्याला आर्थिक सुरक्षितता द्यावी लागेल. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण विधेयकात सामाजिक पाहणी करण्याच्या तरतुदीचा समावेश करण्यात यावा. खाणींसाठी ५० वर्षांच्या भाडेकरारावर जमीन अधिग्रहण करणाऱ्या सरकारने आताही शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घ्याव्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मालकी कायम राहील व त्याच्यापुढे रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही.
